२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सम्झौता



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ (१५ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । कोभिड-१९ महामारीबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्नको लागि सम्झौता भएको हो । 

उक्त सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद(जर्भोसले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । 

अर्थसचिव ढुंगानाले यस सहयोगले कर र भन्सार प्रणाली, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, वातावरणीय नियमन र ऋण व्यवस्थापनमा लगायतका क्षेत्रमा थप सुधार गरी नेपाललाई थप मजबुत बनाउन र हरित पुनर्निर्माणमा टेवा पुर्‍याउने बताउनुभयो । उहाँले बजेटरी सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधार आयोजना तथा आर्थिक पुनरुत्थानका क्षेत्रमा परिचालन हुने जानकारी दिनुभयो । 

अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकका अनुसार आर्थिक बृद्धि, पुनरुत्थान तथा उत्थानशीलताका लागि विकास  नीति सहयोग सम्बन्धित पहिलो चरणको सहयोगले अत्यन्त जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण तथा व्यवसाय बृद्धितर्फ लक्षित सुधारहरूलाई सघाउने छ।  यस क्षेत्रमा गरिने सुधारका कार्यक्रमहरूले सामाजिक सुरक्षा, अन्तर-सरकारी संरचना लगायत व्यवसायहरूको पूँजीमा पहुँच आदि विषयमा समेत विशेष ध्यान दिनेछ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, बजारलाई गतिशिल बनाउने र हरित पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्ने प्रकृतिका चालु ठूला आकारका विकास आयोजनालाई गति दिन मद्दत गर्नेछ । सहयोग बजेटरी सहायताका रुपमा प्राप्त हुनेछ ।

माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद(जर्भोसले कोभिड(१९ को महामारीका बेला तथा सो पश्चात पनि यस आयोजनाले नेपालमा दीगो बृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने र समावेशी, रोजगारी प्रवर्द्धक तथा पर्यावरणीय रूपमा दिगो हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "कोभिड महामारीका समयमा मानिसको जीवन रक्षा तथा अर्थ-व्यवस्थाको पुनरुत्थान गर्नका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई सघाउन विश्व बैंक प्रतिबद्ध छ ।"

यसैबीच उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलसँग माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले भेट गर्नु भयो । उहाँले नेपालमा कोभिड नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण र उपचारका साथसाथै आर्थिक विकासलाई पनि जोड दिन आग्रह गर्नुभयो । 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलले कोभिड विरुद्धको लडाई र आर्थिक पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल सही बाटोमा रहेको बताउँदै सो सन्देश विश्व बैंकको नेतृत्वसमक्ष पुर्याउन आग्रह गर्नु भएको थियो ।