काठमाडौं । सरकारले मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गरेर मुलुकी अपराधसंहिता कानूनमा सम्बोधन गर्ने भएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
निर्णयानुसार सरकारले मिटर ब्याजपीडितको माग सम्बोधन गर्ने गरी उक्त कानूनमा दण्ड/सजायको व्यवस्था गर्नेछ ।
