२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
हुम्लामा आगलागीबाट तीनतले घर नष्ट स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ सम्पत्ति छानबिन आयोगः ४० देखि ५० हजारले विवरण भर्ने अपेक्षा त्रिभुवन विमानस्थलमा १५ मिनेटसम्म ‘पिक एण्ड ड्रप’ गर्दा पार्किङ शुल्क नलाग्ने लागुऔषधसहित ३१ जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बाँकेका ५७ हजार सुकुम्वासीले अझै पाएनन् लालपूर्जा



अ+ अ-

खजुरा । बाँकेका भूमिहीन, दलित सुकुम्वासीहरुले अहिलेसम्म लालपूर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

बाँकेका भूमिहीन,दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्ने करिव ५७ हजार सुकुम्वासीहरुले अहिलेसम्म लालपूर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।

वन ऐनको कारण राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमीहीन,दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित सुकुम्वासीहरूलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्न ढिलाई भएको जनाएको छ । जग्गा र जग्गाको लालपूर्जा पाउनका लागि सडक आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले वास्था नगरेको गुनासो गरे ।

खजुरा गाँउपालिका वडा नं ६ बस्ने घनसारा थारा मगरले वर्षौंदेखि बसोवास गर्दै आएका तर लालपूर्जा नपाएका कारणले घरयासी काम लगायत बालबालिकाहरूको शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको बताउनु भयो । उहाँले वडामा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको बसोवास मात्र रहेको र हलसम्म कसैले पनि लालपूर्जा नपाएको बताउनु भयो । उहाँले चुनावको बेला सुकुम्वासीहरूलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने र चुनाव जितेपछि फर्केर नहेर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले २०४५ सालदेखि बसोवास गर्दै आएको सम्पूर्ण बस्तीका कसैले पनि अहिलेसम्म जग्गाको लालपूर्जा नपाएको बताउनु भयो ।

त्यस्तै सुकुम्वासी बस्तीमा बस्ने सोमान रोकाय २०३८ सालदेखि बसोवास गर्दै आएपनि अहिलेसम्म लालपूर्जा नपाएको बताउनु भयो । उहाँले उक्त बस्तीमा बसोवास गर्दै आएका आर्थिक स्थिति राम्रो भएका मानिसहरूले २०४६ सालमा प्रतिकट्ठा ११ हजार रूपैयाँका दरले तिरेर लालपूर्जा बनाए पनि दैनिक छाक टार्न नसक्नेहरुले अहिलेसम्म लालपूर्जा नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँँले लालपूर्जा नभएका कारणले आफ्ना बालबच्चाहरूलाई शिक्षा दिन नसकेको र वैदेशिक रोजगारमा समेत पठाउन नसकिएको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति बाँकेका अध्यक्ष श्रवणकुमार यादवले सुकुम्वासीहरूलाई वन ऐेन र सरकारका केही नितिगत कारणले लालपूर्जा वितरणमा ढिलाई भएको बताउनु भयो । उहाँले बाँकेको ८ पालिकामध्ये ५ गाउँपालिकाले तथ्यांक उपलब्ध गराइसकेकोे बताउनु भयो । उहाँले डुडुवा गाँउपालिका, नरैनापुर गाँउपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानपालिकाको तथ्यांक हालसम्म उपलब्ध नभएकाले समस्या आएको बताउनु भयो ।

बाँकेमा अधिकांश गाउँपालिकाहरू वन क्षेत्रमा पर्ने र गाँउपालिकाले समयमा नै तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको बताउनु भयो । उहाँले वन कार्यालयले क्षेत्र तोकेर भूमि आयोगलाई काम गर्न दिए सुकुम्वासीहरूलाई तत्काल लालपूर्जा उपलब्ध गराउन सकिने बताउनु भयो ।