काठमाडौं । यो साताको सुरुदेखि नै नेपालमा "भारतीय सेनामा नेपाली महिलाका लागि पनि भर्ती खुलेको" भन्ने दाबी गरिएको समाचारले ठूलो चर्चा पायो। सुरुमा काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतावासको कल्याणकारी शाखाबाट जारी गरिएको भनिएको एउटा सूचना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो।
त्यसपछि कैयौँ अनलाइनहरूमा उक्त समाचारले स्थान पायो। अनि तिनै समाचारका आधारमा केही नेपाली नेता र विश्लेषकले पनि भारतीय सेनामा नेपाली महिलाको भर्तीबारे सार्वजनिक टिप्पणी गरे।
तर भारतीय सेनाले चाहिँ "नेपाली महिलाका लागि भर्ती नखुलाइएको" स्पष्ट पार्दै सूचना सच्याएको छ।
भारतीय सेनाको सूचनामा थियो ?
भारतीय सेनाले गत मे २८ मा १०० जना "महिला सैन्य प्रहरी" का लागि भर्ना खुलाउने सूचना निकालेको थियो। भारतीय सेनाको "जोइन इन्डियन आर्मी" वेबसाइटमा त्यो सूचना गत जुन ४ मा राखिएको देखिन्छ।
उक्त सूचनाको शैक्षिक योग्यता खण्डमा "सबै गोर्खाहरू (नेपाली र भारतीय) ले कक्षा १० सामान्य उत्तीर्ण" हुनुपर्ने उल्लेख छ। सूचनामा उल्लिखित विवरणले कक्षा १० पास गरेका नेपाली नागरिक महिलाले पनि भारतीय सेनाको उक्त पदका लागि भर्ना हुन पाउने देखाएको थियो।
यद्यपि उक्त सूचनाबारे केही दिनअघिसम्म खासै चर्चा भएको थिएन।यसै साता भूतपूर्व भारतीय गोर्खाहरू सदस्य रहेको "भूपू परिवार" नामक फेसबुक पेजसहित सामाजिक सञ्जालबाट नेपाली भाषामा लेखिएको एउटा सूचना सार्वजनिक भयो। उक्त सूचनामा नेपाली नागरिक महिलाले भर्ना हुन पाउने भन्ने कतै उल्लेख थिएन तर त्यसमा योग्यतासम्बन्धी विवरणहरू दिइएको थियो।
भारतीय राजदूतावास कल्याणकारी शाखाको ब्यानरमा सार्वजनिक उक्त सूचनालाई आधिकारिक मान्दै धेरैले समाचार सम्प्रेषण गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा शेअर गरेका थिए। उक्त सूचना अहिले "भूपू परिवार" पेजमा देखिँदैन। त्यसलाई त्यहाँबाट हटाइएको छ।
गुगल सर्च गर्दा बीबीसीले "गुगल क्याश" मा शनिवार अपराह्न यो सामग्री प्रकाशित गर्नुअघिसम्म पनि उक्त सूचना फेला पारेको छ। उक्त सूचना प्रेषित भएपछि "नेपाललाई थाहै नदिईकन नेपाली महिलालाई भारतीय सेनामा भर्ना गर्न लागिएको" भन्दै कैयौँले सामाजिक सञ्जालमार्फत् विरोध जनाए। कतिपयले चाहिँ नेपाली महिलाका लागि रोजगारीको अवसर भएको भन्ने तर्क पनि गरेका थिए।
तालिम केन्द्रले पनि गरे प्रचार
सोही सूचना र त्यसका आधारमा आएका समाचार हेरेर गोर्खा भर्तीमा जान चाहने युवाका लागि तालिम दिन खुलेका तालिम केन्द्र सञ्चालकहरूले "भारतीय सेनामा नेपाली महिलाको भर्ती खुलेको" भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्टहरू गरेको पाइएको छ।
बेरोजगार र विशेषगरी "लाहुरे बन्ने सपना" पालेका धेरै युवाहरूले यस्ता तालिम केन्द्रका सामाजिक सञ्जालहरू फलो गर्ने भएकाले उक्त समाचार केही बेरमै भाइरल बन्न पुग्यो।
भरपर्दो फेसबुक पेज र अनलाइनहरूका समाचारलाई आधार मानेर आफूहरूले भारतीय सेनामा नेपाली महिलाले भर्ना पाउनेबारे प्रचार गरेको तालिमकेन्द्र सञ्चालकले स्वीकारेका छन्। बीबीसीले हेरेका केही तालिम केन्द्रका सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा पनि उक्त विषयलाई प्रचारप्रसार गरेको भेटिएको छ।
पश्चिम नेपालको बुटवलस्थित त्यस्तै एउटा तालिम केन्द्र क्रश फायर गुर्खा ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक पवन शाह ठकुरीले बीबीसीसँग भने, "हामीले विश्वास लाग्ने फेसबुक पेज र अनलाइनहरूमा समाचार आएपछि हाम्रो पेजमा पनि त्यसलाई शेअर गरेका हौँ।"
यद्यपि आफूले भारतीय सेनाको बेवसाइटमा गएर हेर्दा नेपाली महिलाले पनि पाउने भन्ने खालको विवरण देखेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रचार गरेको उनको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जालमा विरोध
उक्त समाचार आएपछि कतिपयले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भारतको त्यो कदम ठिक नभएको प्रतिक्रिया जनाए। त्यस्तै नेपाल सरकारले त्यसबारे थाहा नपाएको भन्दै त्यसको पनि विरोध भयो।
पूर्वउपप्रधान, गृह तथा रक्षा मन्त्रीसमेत रहिसकेका एमाले नेता भीम रावलले ट्विटरमार्फत् भारतले "सम्झौता मिचेर" महिलालाई भर्ना गर्न लागेको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
उनले गत मङ्गलवार ट्वीट गर्दै लेखेका थिए, "सार्वभौम देशले आफ्ना नागरिकलाई विदेशी सेनामा भर्ती गर्दैन। सम्झौतालाई मिचेर नेपाली महिलालाई विदेशी भाडाका सैनिक बनाउन हुन्न भन्दा महिलालाई" दासु बनाउने भनी प्रश्न गर्नेहरूले नेपाली महिलालाई विदेशी सेनाको "दास" मात्र होइन नेपाललाई नै बाह्य शक्तिको "दास" बनाउने चाल किन नबुझेको हो ?
एमालेकै अर्का नेता विजय पौडेलले महिला र पुरुष दुवैलाई विदेशी सेनामा भर्ना गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने भन्दै ट्वीट गरेका थिए। तर उनैलाई जबाफ फर्काउने कतिपयले नेपालमा रोजगारी नभएकाले त्यो ठिकै हो भन्ने तर्क गरेका थिए।
भारतीय सेनाको भुलसुधार
नेपालमा उक्त विषयबारे चर्चापरिचर्चा भइरहेका बेला भारतीय सेनाले भने गत मे २८ तारिखमा जारी गरिएको नयाँ भर्नासम्बन्धी सूचनामा भुलसुधार गरेको छ। "जोइन इन्डियन आर्मी" वेबसाइटमा जुन १५ तारिखमा राखिएको भुलसुधारमा सूचनाको गोर्खासम्बन्धी खण्डलाई परिमार्जन गरेको हो।
उक्त भुलसुधारमा "सबै गोर्खाहरू (नेपाली र भारतीय) को साटो भारतीय गोर्खाहरूले मात्रू भर्ना हुन पाउने उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि पुरानो सूचनामा भने संशोधन गरिएको छैन।
त्यो भुलसुधारपछि भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त कर्णेल धनबहादुर थापा अध्यक्ष रहेको संयुक्त भूतपूर्व सैनिक एवं प्रहरी कल्याणकारी महासङ्घ नेपालले पनि वक्तव्य जारी गरेर उक्त सूचना गलत भएको उल्लेख गरेको छ।
उक्त वक्तव्यमा "भारतीय सेनामा नेपाली महिलालाई भर्ना खोलिएको" भन्ने विवरणका आधारमा आएका समाचारपछि विभिन्न व्यक्तिहरूले व्यक्त गरेका धारणाप्रति खेद पनि व्यक्त गरिएको छ। महासङ्घले "नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा आँच आउने" अभिव्यक्ति नदिन पनि आग्रह गरेको छ।
भारतीय अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया
भारतीय सेनामा नेपाली महिलाले भर्ना हुन पाउने सूचना देखेपछि बीबीसीले मङ्गलवार नै भारतीय रक्षा मन्त्रालयका मुख्य प्रवक्ता ए। भरत भूषण बाबुलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेको थियो।
उनले उक्त विषयमा उठेका प्रश्नबारे इमेल गर्न आग्रह गरेका थिए। तर बीबीसीले पठाएको इमेलको शनिवारसम्म उत्तर आएको छैन। शुक्रवार बीबीसीले पुनस् टेलिफोन सम्पर्क गर्दा उनले "सेनाको विषयमा आफूले बोल्न नमिल्ने र सेनाले सूचना निकालेर उक्त विषय (नेपाली महिलाको भर्नासम्बन्धी) बारे स्पष्ट पारेको" बताए।
बीबीसीले उक्त विषयमा भारतीय विदेश मन्त्रालय, भारतीय सेना र नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासका प्रवक्ताहरूलाई पनि इमेलमार्फत् प्रश्न सोधेको थियो। तर कसैले पनि बीबीसीलाई कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।
विदेशी सेनामा नेपाली महिला
हालसम्म नेपाली महिलाले विदेशी सेनामा आधिकारिक रूपमा भर्ना हुन पाएका छैनन्। भारतीय नागरिक वा ब्रिटिश नागरिक बनेका नेपालीभाषी महिलाहरू भने त्यहाँका सेनामा कार्यरत छन्।
ब्रिटेनले सन् २०२० देखि नै नेपाली महिलालाई गोर्खा भर्तीमा लिने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालमा उक्त निर्णयको विरोध भएको थियो भने एउटा संसदीय समितिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नदिन नेपाललको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको थियो।
गत वर्ष नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले गोर्खा भर्तीसम्बन्धी नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच सन् १९४७ मा भएको एउटा त्रिपक्षीय सन्धि पुनरवलोकन गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दै ब्रिटेनलाई पत्र लेखेको थियो। त्यसको जवाफ आए वा नआएको विषयमा अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै पनि विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
के भारत र ब्रिटेनले नेपाली महिलालाई भर्ना लिन सक्छन् ?
नेपालमा केही वर्षदेखि गोर्खा भर्तीबारेको त्रिपक्षीय सन्धि पुनरवलोकन नगरी नेपाली महिलालाई भारत वा ब्रिटेनले आफ्नो सेनामा भर्ना लिन नसक्ने भन्ने खालका चर्चाहरू भइरहेका छन्।
त्यसका लागि सुरुमा सन्धिका प्रावधानहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ। तर "सुगौली सन्धि र नेपालमा नागरिकता, ब्रिटिश गोर्खाको वंशजको नागरिकता निरन्तरता" नामक पुस्तकका लेखक समेत रहेका कानुनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली "सन्धिहरूमा नेपाली नागरिक" मात्र उल्लेख भएको बताउँछन्।
"सुगौली सन्धिदेखि त्रिपक्षीय सन्धिसम्म नेपाली नागरिक भनिएको छ। त्यहाँ महिला र पुरुष भनेर छुट्याइएको छैन। तर पहिले महिला सेनामा जाने चलन थिएन," उनी भन्छन्। उनी गोर्खा भर्तीबारे गहन छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सन्धिले नै "महिलालाई रोकेको छ" भन्ने अवस्था चाहिँ नरहेको बताउँछन्। (विष्णु पोखरेल, बीबीसी नेपाली)
