३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
औद्योगिक कर्जाको ७२ प्रतिशत बागमतीमा केन्द्रित, कर्णालीमा ०.२५ प्रतिशत मात्रै पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण भवनलाई विपद् उत्थानशील बनाउने महानगरको घोषणा असार १ गतेदेखि सम्पूर्ण चिया उद्योग बन्द गर्ने व्यवसायीको चेतावनी नेपालमा आँखा उपचार सेवाको पहुँच बढे पनि अन्धोपनको जोखिम कायमै सुशासन, डिजिटल सेवा र शहरी व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरको प्राथमिकतामा नेपाली चिया निर्यात अवरुद्धः तत्काल समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सांसद नेम्बाङको सरकारसँग आग्रह काठमाडौं महानगरले ल्यायो फोहर व्यवस्थापनलाई ७ क्लस्टरमा विभाजन गरी सर्कुलर इकोनोमी प्रवर्द्धन गर्ने योजना काठमाडौँ महानगरद्वारा बहाल र व्यवसाय करमा स्थान र प्रयोजनअनुसार नयाँ दर निर्धारण गर्ने तयारी ‘मानवीयताको शहर’ बनाउने काठमाडौं महानगरको सङ्कल्पः ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमै चिकित्सकदेखि चराचुरुङ्गीलाई पानीपात्रसम्म निर्वाचन पराजयपछि एमालेद्वारा ‘मिसन पार्टी जागरण २०८३’ घोषणा, संगठन पुनर्संरचना र जनसम्बन्ध सुदृढीकरणमा जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गण्डकीमा माओवादीले टुङ्ग्यायो मन्त्रीको नाम



अ+ अ-

गण्डकी । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले म्याग्दीका रेशम जुग्जालीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्य सुशीला सिम्खडा यसअघि नै बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रले दुई मन्त्रालय पाउने भएको हो । म्याग्दी प्रदेशसभा क्षेत्र (२) बाट निर्वाचित जुग्जाली अघिल्लो सरकारमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । गठबन्धन फेरिएपछि दुई महिना नबित्दै माओवादी केन्द्र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकारमा पुन: जुग्जालीलाई नै मन्त्री बनाउने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेको हो ।

माओवादी केन्द्रले जुग्जालीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सिम्खडालाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पठाउने भएको हो । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य कुसुम बुढाले आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।

“माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याइसकेको छ, कांग्रेसभित्र आकाङ्क्षी धेरै भएकाले मिलाउन समय लागेको देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालयको बाँडफाँट मिलिसकेको छ, खाली मन्त्री छान्न ढिलाइ भएको हो ।”

सातमध्ये मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय कांग्रेसले, दुई माओवादी केन्द्रले र एक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पाउनेछ । यसअघि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ८ अनुसार मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरफेर गरेको थियो ।

नयाँ कार्यविभाजनअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ । अबदेखि शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, प्रदेशसभा मामिला, कानुन, सञ्चार आदिको कार्य जिम्मेवारीसमेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्हाल्नेछ ।

कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालयले कृषि, पशुपक्षी, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी हेर्दै आएकामा अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै रहनेछ । आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय भने यथावत कायम छन् ।

मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरफेर भइसकेकाले अब सरकारले छिट्टै पूर्णता पाउने सरकारका प्रवक्ता एवं बिनाविभागीय मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले बताउनुभयो । हाल मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित दुई बिनाविभागीय मन्त्रीमात्र रहनुभएको छ । यही वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पाण्डेले सातवटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । रासस




भर्खरै