३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
वर्षा अभावले बाँकेमा धानको ब्याड राख्न ढिलाइ, अधिकांश किसान आकाशे पानीकै भरमा सुनको मूल्य तोलामा १ हजार २ सयले बढ्यो असारमा निक्षेपको प्रतिफल थप खुम्चियो, ७ वाणिज्य बैंकले घटाए ब्याजदर पहिरो र भत्किएका पुलले इलाम सङ्कटमा, मनसुनमा सम्पर्क टुट्ने खतरा लोकसेवा आयोगको ७६औँ वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा प्रभातफेरी रास्वपा लुम्बिनी प्रदेश सभापतिमा शालिकराम घिमिरे निर्वाचित भृकुटीमण्डपमा हुने नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा ४९ ब्रान्ड सहभागी हुने कैलालीको गोदावरी वन क्षेत्रको टेम्पो प्रकरणमा वन कार्यालयको स्पष्टीकरण, ‘दुर्घटनावश भीरबाट खस्यो’ राजनीतिलाई सेवाको प्रतीकका रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्छः सभापति थापा अनुसन्धानदाताहरु भन्छन्- प्राज्ञिक अनुसन्धानले सुशासन र विकासमा पनि सघाउँछ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी तथा हरवाचरवाको पुन:स्थापनाको माग गर्दै मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र



अ+ अ-

काठमाडौँ । मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी तथा हरवाचरवाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफूहरुलाई पुन:स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन् ।

आईतवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी तथा हरवाचरवाको प्रतिनिधि टोलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुन:स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको हो ।

सरकारले पटक पटक गरेर कमैया, कमलरी, हलिया र हरवाचरवालाई मुक्तिको घोषणा गरेको तर हालसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पुन:स्थापनाको कार्यक्रम नराखेको भन्दै यसपटकको बजेटमा पुन:स्थापनाको कार्यक्रम राख्न माग गरिएको मुक्त कमैया विकास मञ्च कैलालीका कार्यक्रम संयोजक इन्द्रजित चौधरीले बताउनु भयो । उहाँले आगामी बजेट हरवाचरवाको पक्षमा आउनुपर्ने माग गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

ज्ञापन पत्रमा मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गरेका सिफारिसहरुलाई कार्यान्वयमा ल्याउन माग गरिएको छ । त्यस्तै पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्न, हरवाचरवाको लगत संकलन गर्न र हरवाचरवा मिटरब्याजको समेत समस्यामा परेका कारण सो समस्याको पनि समाधान गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी मुक्त कमैयाहरु हाल जुन भूमिमा छन् सोही जमिन नापी गरी लालपूर्जा दिनुपर्ने, कमैयाले प्राप्त गरेको जग्गा बैंकमा राखी ऋण लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरु राखिएको छ ।