काठमाडौं । मन्त्रिमण्डल बिस्तारको बदर गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा आज (मंगलबार) सुनुवाई हुँदै छ । मन्त्रिमण्डल बिस्तार बदरको माग राख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सितादेवी श्रेष्ठ सहित पाँच जनाले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार बिरुद्धको रिटमा भर्चुअल माध्यमबाट सुनुवाई गर्नेगरी सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक र कपटपूर्ण भएको रिट निवेदकको दाबी छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको धारा २, ७४, ७७ (ग) र धारा ७७ (३) को प्रतिकूल रहेको दाबी रिट निवेदकले गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै चुनाव तोकेर कामचलाउ बनेको सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु संविधानविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा जसपाका महन्त ठाकुर पक्षलाई समेत समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए ।
