२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे औषधि अभाव अन्त्य र गुणस्तर सुधारमा सरकारको जोड संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले बजेटमा स्रोत सुनिश्चित छैन, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि असम्भवः पूर्वअर्थमन्त्री महत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जन्मकैदको सजाय काटिरहेकालाई माफी दिएर सरकारले दण्डहीनता देखायोः डा अर्याल



अ+ अ-

काठमाडौँ । इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई माफी दिएर सरकारले दण्डहीनता देखाएको बताउनुभएको छ ।

क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि सरकारले अहिले आम माफी दिनुले भविष्यमा देशलाई नै अफ्ठ्यारो बनाउने बताउनु भयो । उहाँले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिनु भनेको र देशमा कानूनको उल्लंघन गर्दापनि राजनीतिक बलको आडमा कतिपयलाई सजाय नै हुँदैन भन्ने सन्देश पुग्ने बताउनु भयो ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले राज्यले बलमिच्याइँका साथ दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनुले देशको छविमा समेचत आँच आउने स्पष्टा पार्नुभयो । उहाँले यस्ता घटनाक्रमले लोकतन्त्रलाई झनै अफ्ठ्यारो बनाउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले पनि सजायलाई निरन्तरता दिने भनेको अवस्थामा गम्भीर अपराधको दोषी करार भइसकेको व्यक्तिलाई आम माफी दिनु नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले माओवादीलाई यो आममाफीबाट द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधका घटना सुल्झाउन झनै सहज बनाएको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिको नाममा अपराधले संरक्षण पाउनु नहुने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतले पनि यो जघन्य अपराध हो, यो मिनाहा हुन सक्दैन भनेको अवस्थामा झनै मिनाहा गर्नसक्ने विषय होइन यो । त्यस विषयमा सरकारले जसरी बल मिच्याइँ गर्दैछ, यसले आउने दिनमा राम्रो परिणाम ल्याउँदैन । शान्ति सम्झौतापछि पनि जसरी घटनाक्रम यसरी हुने र तत्कालको राजनीतिक फाइदाका लागि, तत्कालिन राजनीतिक लाभको लागि यस्ता घटनामा जसरी मुद्दा फिर्ता लिने प्रचलन बढ्दै गएको छ, त्यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ ।

मानिसलाई जेसुकै गरेपनि यो देशमा कानूनको उल्लंघन गर्दापनि सजाय राजनीतिक बलको आडमा कतिपयलाई हुँदैन भन्ने सन्देश गएको छ । लोकतन्त्रमा झनै बढी समस्या उत्पन्न गराएको छ । इन्सेकले आफूले गरेको अभिलेख र सर्वोच्च अदालतले पनि सजायलाई निरन्तरता दिने भनेको अवस्थामा यस्तो गम्भीर अपराधको दोषी करार भइसकेको व्यक्तिलाई यसरी आम माफी दिनु हुँदैन ।

यसले विधिको शासनको जुन मान्यता छ । यसको उल्लंघन गर्दछ । विधिको शासन नभएको अवस्थामा अराजकताले लोकतान्त्रिक हक अधिकारहरुलाई अफ्ठ्यारोमा पार्छ । यो देशको छविको कुरा हो । राजनीतिक पार्टीको स्पष्टता नहुँदा हामी अफ्ठ्यारोमा छौँ । माओवादीलाई यसबाट द्वन्द्वकालका धेरै कुरामा सहज हुन्छ । उहाँहरुले सहजै पन्छाउने सोच छ ।’

अध्यक्ष अर्यालले नागरिक समाजले यसको बिरुद्धमा सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताउनु भयो ।




भर्खरै