२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना भरतपुर कारागारका कैदीमा ‘भाइरल’ ज्वरो यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एनसेलको कर मुद्दाको फैसला नेपालको पक्षमा



अ+ अ-

लगानी तथा लाभकरसँग सम्बन्धित मुद्दामा नेपालले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्व खरिद बिक्रिीमा नेपालमा भएको लाभकर निर्धारणमा विमति जनाउँदै विश्व बैङ्क अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद हेर्ने ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आइसिएसआइडी)’ मा दायर गरेको मुद्दामा नेपालको पक्षमा फैसला भएको हो ।

युरोपेली दूरसञ्चार सेवाप्रदायक टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको आजियटा समूहलाई बिक्री गर्दा भएको लाभमध्ये ६० अर्ब रुपियाँ कर बुझाउनुपर्ने गरी ठुला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो । कार्यालयले निर्धारण गरेको करको विरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले पनि एनसेलले कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि कम्पनीले ५० करोड डलरको क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै आइसिएसआइडीमा निवेदन दर्ता गराएर मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको थियो । सोही मुद्दा नेपालले आफ्नो पक्षमा पारेको हो । यससँगै एनसेलले लगाएको आरोप र क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने दायित्वबाट नेपाल मुक्त भएको छ ।

आइसिएसआइडीले सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठमा मुद्दा नेपालको पक्षमा फैसला भएको पाइएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो । ‘हामी पूर्ण फैसलाको विस्तृत अध्ययनमा छौँ र छिट्टै सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस किसिमको ठुलो मुद्दामा नेपालको पक्षमा फैसला हुनु नेपाल र नेपाली सबैको जित हो ।’

सन् २०२२ को अप्रिलमै सुनुवाइ भएको यो मुद्दामा त्यसको १४ महिनापछि शुक्रबार आइसिएसआइडीले करिब तीन सय पृष्ठको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।