२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोगको एक गतिशील मञ्च हो : प्रधानमन्त्री शाह चार सय ९२ किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्र बागमती दुई लाख ८२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण सङ्कलन सरकारी निकायमा हुने गरेका ‘सेटिङ’ र बिचौलियातन्त्र क्रमशः अन्त्य हुँदैछ : मन्त्री डा तिमिल्सिना भुइँमा न भाँडोमा हुने छुट रास्वपाका कुनै कार्यकर्तालाई छैन : सचेतक परियार नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँः परराष्ट्रन्त्री खनाल तीन हजार ७३५ जना विद्यार्थीको नाम भर्नाका लागि सिफारिस सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि मिलेर काम गर्न आवश्यक छः प्रदेश प्रमुख मियाँ वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको लागि बजेट नछुट्टयाउनुले सरकारप्रति शंका उब्जियो: सांसद शर्मा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)की सांसद दीपा शर्माले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रका लागि सरकारले बजेट नछ्ट्याउनुले शंका उब्जाएको बताउनुभएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको विकास र सिमा संरक्षण गर्न सरकारले बजेट नछुट्याउनुले शंका उब्जिएको बताउनुभएको हो । उहाँले सो क्षेत्रका नागरिकहरुको जनगणना किन गरिएन भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

उहाँले भारतमा ग्रेटर भारताको नक्शामा नेपाली भूमि समेटिएको विषयमा सरकार बोल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भारत सरकारलाई पत्र पठाएर सो नक्शा खारेज गर्न लगाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले इपिजी प्रतिवदेन नेपालका प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी रुपमा बुझेर भएपनि त्यहाँ उल्लेखित विषयहरु नेपाली जनतालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘एमसीसी, संसदबाट पारित यो विषय कार्यान्वयनमा जानुपर्दछ । सरकारले यसको लागि सुनिश्चितता गर्दछ । के तयारी छ सरकारको ? जानकारी पाउन चाहन्छु । एसपीपी नेपालको परराष्ट्र नितिले अनुमती दिन नसकेको यो कार्यक्रम नेपालको हीतमा हुन सक्दैन । ठूला शक्ति राष्ट्रहरुको सैन्य कार्यक्रम भएकोले यो नेपालका लागि राष्ट्रघाती हुनसक्छ । यसलाई अगाडी नबढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु । इपिजी प्रतिवेदन नेपालका प्रधामन्त्री विदेश भ्रमण जाँदा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट गरेको निर्णय बेवारिसे हुन्छन् भने राज्यका विश्वसनीयता हामीले कहाँनेर खोज्ने ? त्यो बेवारिसे अवस्थामा छ ।’

‘भारत भ्रमणको बेला किन प्रधानमन्त्रीले यो विषय उठाउन सक्नुभएन । अब यो प्रतिवेदन ग्रहण नेपालका प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । नागरिकले यसभित्र के छन् थाहा पाउनुपर्दछ । भारतको ग्रेटर नक्शामा नेपालको भूमि समेटिएको विषयमा सरकार किन नबोलेको हो, तुरुन्तै सरकारले यो विषयमा बोल्नुपर्छ । पत्राचार गरेर त्यो खारेज गर्न लगाउनुपर्छ अविलम्ब । यो म सरकारलाई जोडदार माग गर्न चाहन्छु । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको विकास र सिमा संरक्षण गर्न सरकारले किन बजेट छुट्टयाएको छैन ? त्यहाँका नागरिकको किन जनगणना गरिएन ? यसमा आम नागरिक माथि शंका उब्जिएको छ ।’

उहाँले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारको तयारीको सम्बन्धमा पनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट कम भएको बताउनु भयो । विनियोजित बजेटले कुटनीतिक मर्यादालाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने उहाँले बताउनु भयो ।