२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ अष्ट्रेलियामा सार्कको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु बालाजु प्रहरी कार्यालय पुगे पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ देश नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढ्दैछ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भारतको जीडीपी ७.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान बाढीले अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग खुलाउने प्रयास जारी राज्यले कुनैपनि व्यवसायमा प्रतिकूल असर गर्ने काम गर्नु हुँदैनः माधव नेपाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गुल्मीका बाह्र पालिकामा १६ करोड बढी बजेट कटौती



अ+ अ-

तम्घास । गुल्मीका १२ पालिकामा १६ करोडभन्दा बढी बजेट कटौती भएको छ । सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तरगत बजेट कटौती गर्दा जिल्लाका पालिकाहरुमा रु १६ करोड १७ लाख ५० हजार बजेट कटौती भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख छविन्द बेल्वासेले जानकारी दिनुभयो । दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ पालिका रहेको गुल्मीमा सबैभन्दा धेरै रेसुङ्गा नगरपालिकामा रु एक करोड ६३ लाख ८७ हजार पाँच सय बजेट कटौती भएको छ ।

त्यस्तै मुसिकोट नगरपालिकामा रु एक करोड ५९ लाख ५० हजार बजेट कटौती गरिएको छ । गाउँपालिकामध्ये इस्मामा रु एक करोड २६ लाख ५० हजार, गुल्मी दरबारमा रु एक करोड ३३ लाख २५ हजार, कालीगण्डकीमा रु एक करोड १९ लाख ७५ हजार, चन्द्रकोटमा रु एक करोड ३२ लाख ८७ हजार पाँच सय बजेट कटौती भएको छ ।

त्यसैगरी छत्रकोटमा रु एक करोड ३१ लाख २५ हजार, धुर्कोटमा रु एक करोड ३३ लाख ७५ हजार, मदानेमा रु एक करोड २९ लाख ८७ हजार, मालिकामा रु एक करोड २८ लाख ७५ हजार, सत्यवतीमा रु एक करोड ३६ लाख ६२ हजार पाँच सय र रुरुक्षेत्रमा रु एक करोड २१ लाख ५० हजार बजेट कटौती भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक बेल्वासेले जानकारी दिनुभयो ।

रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले सङ्घीय सरकारले बजेट कटौती गर्दा कार्यसम्पादनमा समस्या परेको बताउनुभयो । धुर्कोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुराम पन्थीले बजेट कटौतीले सम्झौता गरिएका योजना समयमै भुक्तान दिन नपाएको गुनासो गर्नुभयो । “बजेट आउँछ भनेर योजना सम्झौता भयो, योजना कार्यान्वयन पनि भए तर बजेट नआउने भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्ता योजनाहरुको भुक्तानी आगामी आर्थिक बर्षमा दिन्छौ ।” रासस