२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
एकै दिनमा तीन हजार भन्दा बढी अफगान शरणार्थी स्वदेश फिर्ता बाग्लुङकाे ताराखोला ‘हाइड्रो’मा दुर्घटना, एक मजदुरको मृत्यु पोखरा बसपार्क अतिक्रमण हटाउन स्थानीयको सक्रियता, संरचना आफैं भत्काउन सुरु (तस्बिरसहित) परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखबीच भेटवार्ता एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई संसदले नै स्पष्टिकरण लिनुपर्छ: प्रेम सुवाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई संसदले स्पष्टिकरण लिनुपर्ने माग गर्नु भएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले सो माग गर्नु भएको हो । त्यसैगरी उहाँले सो प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीहरु र अन्य कर्मचारीहरुलाई पनि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्पष्टिकरण लिन उपयुक्त हुने बताउनु भयो ।

सांसद सुवालले सरकारी जग्गा बेचविखनमा संलग्नहरुलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा १४३ रोपनी ६ आना अर्थात १३ अर्व ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको हिनामिनामा केही पूर्व अधिकारीहरु पक्राउ परेका छन । २०७८ पुस ६ गते जग्गा हिनामिनाको आरोपी २२० जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पूर्जि जारी भएकोमा सरकारी वकीलको कार्यालयले ४ दिन पछि अनुसन्धान नटुंगिएको भनि फिर्ता पठाइएको थियो ।’

‘गिरोहले २०४९ सालदेखि २०६७ सालसम्ममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिगराई बेचविखन गरेको, यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु समेत संलग्न भएको सार्वजनिक भयो । यस विषयमा संसदले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई संसदमै स्पष्ट गर्न लगाउन जरुरी छ । र अन्य पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई सार्वजनिक लेखा समितिले समेत ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी छ । ’

सांसद सुवालले सो जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने काममा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।