५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको छ: मन्त्री रावल राष्ट्रिय सभाबाट सम्पती शुद्धिकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ स्वीकृत तनहुँका दशवटै पालिकामा पूर्णखोप सुनिश्चिताको घोषणा रास्वपामा रवि लामिछानेकै नेतृत्व आवश्यक छः सांसद न्यौपाने मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि कृषक समूह महासंघले सरकारलाई दियाे सुझाव पूर्वाधारसम्बन्धी गुनासो समाधान गर्न ‘हेल्लो पूर्वाधार’ सेवा सुरु एक दशककाे कृषि तथा पशुपन्छी अनुदान दुरुपयोग छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन जेनजी आन्दोलनसम्बन्धि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक छः बार अध्यक्ष मिश्र सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत फिफा विश्वकप: दबाबमा टर्की, अमेरिकालाई अस्ट्रेलियाको चुनौती
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

खोपका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै राष्टपतिद्वारा अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई पत्राचार



अ+ अ-

वाशिङ्टन डिसी । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकी समकक्षी राष्ट्रपति जोसेफ आर वाइडेनलाई पत्र लेखी कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नेपाललाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीको पत्र शुक्रबार अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत डा युवराज खतिवडाले डिसीस्थित स्टेट डिपार्टमेन्टका वरिष्ठ सल्लाहकार इर्भिन मासिंगालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । पत्र हस्तान्तरण गर्दै राजदूत खतिवडाले नेपालको पछिल्लो अवस्था र खोप योजनाका बारेमा विस्तृतमा जानकारी गराउनुभएको राससलाई बताउनुभयो । 

राजदूत खतिवडाले अमेरिकी सरकारसँग नेपालले अष्ट्राजेनिका खोप अधिकतम प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखेको समेत मासिंगालाई बताउनुभएको थियो । अमेरिका र नेपालबीच लामो समयदेखि द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको स्मरण गर्दै उहाँले कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा पनि अमेरिकाको महत्वपूर्ण सहयोगको अपेक्षा नेपालले गरेको बताउनुभयो । साथै उहाँले नेपाल सरकारले जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप जानसिन इन्फेक्सियस डिजिज एण्ड भ्याक्सिन्स फर्मास्यूटिकल्स कम्पनीसँग खरीद गर्ने योजनमा रहेको मासिंगालाई जानकारी गराउनुभएको थियो । 

राजदूत खतिवडासँगको भेटमा मासिंगाले अमेरिकी सरकारले खोपको प्रक्रियालाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने वताउनुभयो । भेटमा उहाँले नेपालमा कोरोना भाइरसले पारेका क्षतिका विषयमा गहिरो सहानुभूति राख्दै कोभ्याक्सअन्र्तगतको खोप कोभ्याक्स र द्विपक्षीय सम्झौताअनुरूप नेपालले प्राप्त गर्ने अंश सम्भव भएसम्म छिटो उपलब्ध गराउने बताउनुभएको थियो ।