२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता बाथरोगबाट बच्न सचेतना र शीघ्र उपचारमा जोड टीकापुरमा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च सम्पन्न, ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ विकाससहित नौबुँदे सन्देशपत्र जारी कमला पुल १५ वर्षदेखि अधुरै, मन्त्रीको निरीक्षणपछि पनि स्थानीयकाे असन्तुष्टि कायम रुसको आर्थिक मञ्चमा ८९ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा नयाँ सङ्कट, इरान–अमेरिका तनाव उत्कर्षमा ओमानलाई फराकिलो पराजित गर्दै नेपाल एसियाली खेलकुद छनोटको फाइनलमा प्रवेश रास्वपा कास्की सभापतिमा अधिकारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, निष्क्रिय भएको भनिएको मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पेश हुँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

आजको बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सहितको विधेयक टेबुल गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

साथै निष्क्रिय भएको भनिएको मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ छलफलका लागि पेस हुने र उक्त विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । उक्त अध्यादेश असार २० गते नै निष्क्रिय भएको भनिएको थियो । यद्यपि आजको बैठकका कार्यसूचीमा भने समावेश गरिएको छ ।

मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारितका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विधेयकलाई सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको बताउनुभयो । संवैधानिक सीमा अनुसार ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन पारित नभएपछि अध्यादेश भने बुधबारदेखि निष्क्रिय भइसकेको छ ।

अब सभाले अध्यादेश अनुसार भए गरेका काम कारबाही समेत बचाउ गरेर विचाराधीन विधेयक पारित गर्न सक्नेछन्। यसअघि राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन समयमा नभएपछि भएका काम कारबाही र खर्च समेत बचाउ गरेपछि विधेयक पारित गरिएको थियो ।

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि अहिले कानूनी शून्यताको अवस्था छ । मिटरब्याजको कसुरमा कारबाहीको अवस्था तत्काल हुने छैन । विधेयक पारित गरेपछि कानूनी शून्यताको अन्त्य हुनेछ ।

सरकारले मिटरब्याजलाई कसुर परिभाषित गर्ने गरी वैशाख १७ गते अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । वैशाख २० गते प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । लगत्तै वैशाख २४ मा बसेको संसद अधिवेशनमा अध्यादेश पेश भएको थियो ।