काठमाडौँ । राहदानीको मौज्दात रित्तिँदै गएपछि सरकारले विनाप्रतिस्पर्धा २८ लाख पासपोर्ट छपाइका लागि फ्रान्सको आइडिमिया कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले सोमबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा राहदानी सेवाको निरन्तरताका लागि यो निर्णय गरिएको बताएका छन् ।
आज नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचार अनुसार चार वर्षअघि ठेक्का प्रक्रियाबाट २० लाख पासपोर्ट छपाइको जिम्मा पाएको आइडिमियालाई सरकारले अहिले भने विनाप्रतिस्पर्धा २८ लाख पासपोर्ट छपाइको जिम्मा दिएको हो । तीन महिनापछि पासपोर्टको मौज्दात सकिन लागेको आपत्कालीन परिस्थिति देखाएर सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’ विकल्प खोजेको हो । राहदानी विभागसँग हाल चार लाख पासपोर्ट मौज्दात छ ।
परराष्ट्रमन्त्री साउदले राहदानी सेवाको निरन्तरताका लागि थप खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । ‘पाँच वर्षका लागि पुग्ने गरी ६० लाख राहदानी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । अहिले पासपोर्ट सेवाको निरन्तरताका लागि २८ लाख पासपोर्ट भेरिएसन प्रक्रियामा गएको छ,’ साउदले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा पाँच वर्षलाई पुग्ने गरी ६० लाख पासपोर्ट खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया पनि एकैसाथ अघि बढाइनेछ ।’
आइडिमियाले विगतमा ठेक्का पाएअनुसार २० लाख पासपोर्ट उपलब्ध गराइसकेको छ । सरकारले थप तीन लाख पासपोर्ट छाप्न उसलाई अनुमति दिएअनुसार आइडिमियाले २३ लाख पासपोर्ट उपलब्ध गराएको छ । मूल टेन्डरको १५ प्रतिशत थप पासपोर्ट छाप्न दिनु विधिसम्मत भए पनि ठूलो संख्यामा विनाप्रतिस्पर्धा दिनुले केही प्रश्न उठाएको जानकारहरूको भनाइ छ ।
आइडिमियाका उपाध्यक्ष बी लियाङले गत महिना नेपाल भ्रमणका वेला सम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटेर थप पासपोर्ट छपाइका लागि लबिङ गरेका थिए । उनले सानो परिमाणमा छपाइको जिम्मा पाएमा प्रतिराहदानी १५ डलर शुल्क लाग्ने बताएका थिए ।
