२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशी सरकार: कारण देखाउ आदेश जारी ,मुद्दाको किनारा नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै काम नगर्न आदेश



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाको सक्कलै फाइल झिकाउँदै सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश पनि दिएको छ। मल्लको ईजलासले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्नू भनी कोशी प्रदेश सरकारको नाममा आदेश समेत जारी गरेको छ ।

इजजासले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन गरिएको प्रस्ताव, समर्थन, दाबी र हस्ताक्षर लगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश प्रमुखको असार २१ को निर्णयको सक्कल फाइल साउन ३ गतेभित्र झिकाउन पनि आदेश पनि दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ ‘माननीय उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा पेश भएका प्रस्ताव, समर्थन, दावी, हस्ताक्षर लगायतका सम्पूर्ण कागजात सहित माननीय प्रदेश प्रमुखको साउन २१ को निर्णयको सक्कल फाइल कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट साउन ३ गतेभित्र झिकाउनू । ’
यसअघि तीन पटकसम्म हेर्न नभ्याइनेमा परेको यो मुद्दाको चौथो पटकमा सुनुवाइ भएको हो ।

प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर जोडेर बहुमत देखाई कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै एमालेले गत शुक्रबार रिट दायर गरेको थियो।