२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
न्यायको अपेक्षासहित मातृभूमि फर्किए धुर्मुस अमेरिकाको ओहायोस्थित उत्सवमा गोली चल्दा कम्तीमा १२ जना घाइते, आक्रमणकारीको खोजी जारी प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिमाथि बस्नेतको टिप्पणी : संयम र संस्थागत मर्यादा आवश्यक छ वेस्ट बैंकमा इजरायली सेनाको गोलीबारीमा सात महिने प्यालेस्टिनी शिशुको मृत्यु राम्दीमा नेपालकै पहिलो ‘कन्क्रिट फिल्ड स्टिल ट्युब आर्च’ पुल निर्माण अन्तिम चरणमा, असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने… रास्वपा झापा जिल्लामा ओमनाथ भण्डारी राजा शाक्य बने रास्वपा काठमाडौँको सभापति शुक्लाफाँटामा युवा सम्मेलनः जलवायु सङ्कटविरुद्ध सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता कोप–३१ सम्मेलनको तयारीका लागि टर्किएद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय मञ्चको आयोजना यी २८ जिल्लामा आज हुँदैछ रास्वपाको अधिवेशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेकोन एयर ऋण प्रकरण: दिपमणि र रबिन्द्रबाट २० करोड उठाउन सात दिने अल्टिमेटम



अ+ अ-

काठमाडौं: नेकोन एयरका नाममा देशका प्रमुख चार वटा बाणिज्य बैंकसँग लिएको ऋण सात दिनभित्र चुक्ता गर्न ऋण असुली न्यायाधीकरणले व्यवसायीहरु दिपमणि राजभण्डारी, रबिन्द्र श्रेष्ठ र मुकुन्दभक्त श्रेष्ठका नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

न्यायाधीकरणका अनुसार, नेकोन एयरका तत्कालीन संचालक दिपमणि राजभण्डारीलाई राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको रु. ९६ लाख ६३ हजार, तत्कालीन एनसीसी बैंक (हाल एनआइसी एसिया बैंक) को रु. ७७ लाख ३७ हजार, नेपाल एसबिआई बैंकको रु. ४ करोड ५८ लाख ७० हजार तथा नबिल बैंकको रु. ४ करोड ४८ लाख ८९ हजार गरी जम्मा रु. १० करोड ८१ लाख सात दिनभित्र चुक्ता गर्न भनिएको छ ।

यसैगरी, नेकोनका अर्का संचालक रबिन्द्र श्रेष्ठलाई नबिल बैंकलाई रु. ४ करोड ४० लाख तथा एनआइसी एसिया बैंकको रु. ७७ लाख ३७ हजार गरी जम्मा रु. ५ करोड १७ लाख बुझाउन भनिएको छ । अर्का संचालक मुकुन्दभक्त श्रेष्ठ (हाल निधन भइसकेको) का हकवालासँग पनि नबिल बैंकको रु. ४ करोड ४० लाख असुल गर्ने सूचना जारी भएको छ ।

न्यायाधीकरणले उक्त रकममा थप ब्याज पनि तिर्नुपर्ने जनाएको छ । म्याद भित्र ऋणको साँवाब्याज बुझाउन नल्याए कानुन बमोजिम हुने र त्यसमा कुनै उजुर नलाग्ने भनिएको छ ।

नेपालको हवाई आकाशमा कुनै समय निकै लोकप्रिय नेकोन एयर केही वर्षदेखि आर्थिक संकटसँगै बन्द अवस्थामा छ ।

नेकोन एयरका संचालकहरुले बैंकको रकम वर्षौंदेखि नतिरेपछि बैंकहरुले निरन्तर पैसा उठाउन सरकारी नियामक निकायहरुसँग हारगुहार गरिरहेका छन् ।