२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बजेट स्पष्ट प्राथमिकता बिना ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनकाे आरोप रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे औषधि अभाव अन्त्य र गुणस्तर सुधारमा सरकारको जोड संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मिटरब्याजीसम्बन्धी पुरानै विधेयक संसद्बाट पारित हुन्छः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ



अ+ अ-

चितवन । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्मा रहेको मिटरब्याजी विरुद्धको विधेयक नै अघि बढाइने बताउनुभएको छ । प्रेस सेन्टर नेपाल, चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संसद्मा रहेको विधेयकलाई नै अघि बढाउने प्रक्रियामा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हामीले मिटरब्याजी विरुद्धको पुरानो विधेयकलाई नै अघि बढाउन लागिरहेका छाँै, छिट्टै विधेयक पारित गर्ने स्थितिमा सरकार पुग्छ ।” संसद् अवरोधका कारण विधेयक पारित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब संसद् सञ्चालन हुने बित्तिकै यसलाई पारित गरिने बताउनुभयो ।

“प्रतिपक्षी पनि विधेयकको पक्षमा हुनुहुन्छ । यसलाई हामी चाँडै संसद्बाट पारित गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो । सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकको विषयमा दलहरुसँग छलफल भइरहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । मिटरब्याजी विरुद्धको उजुरी नलिने र छानबिनका क्रममा पीडितको पक्षमा न्याय हुने काम नरोकिने उहाँको भनाइ छ ।

विधेयकलाई ऐनका रुपमा लैजान मिल्दैन कि भन्ने चर्चा परिचर्चा भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संवेदनशील मुद्दामा विधेयक चाँडो पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “संवेदनशील मुद्दामा कानुनी ग्याब लामो राख्न नमिल्ने भएकाले संसद् खुल्दा पारित हुने गरी काम अघि बढेको छ ।”

ललिता निवास प्रकरणका सम्बन्धमा उहाँले भन्नुभयो, “कस्लाई पहिला पक्राउ गर्ने, पहिला कस्लाई अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन दर्ता गर्ने भनेर व्यक्ति हेरेर किटान गर्ने र प्रक्रिया अघि बढाउने गर्दैनाँै ।” प्रहरीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्ने उहाँको भनाइ थियो । “अनुसन्धानका लागि प्रहरी संयन्त्रलाई दबाब दिन मिल्दैन र दिँदैनाँै”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो– उहाँले थप्नुभयो, “हामीले हस्तक्षेप मुक्त भएर अनुसन्धान गरेर अपराधीलाई दायरामा ल्याउन भनेका छौँ ।” रासस




भर्खरै