२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे औषधि अभाव अन्त्य र गुणस्तर सुधारमा सरकारको जोड संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले बजेटमा स्रोत सुनिश्चित छैन, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि असम्भवः पूर्वअर्थमन्त्री महत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मोदी उपनाम मानहानि मुद्दा: सर्वोच्च अदालतले राहुल गान्धीको सजाय रोक्यो



अ+ अ-

नयाँ दिल्ली । मोदी उपनाम मानहानि मुद्दामा राहुल गान्धीको पुनरावेदनमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले उनीमाथि लगाइएको सजायमा रोक लगाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पर्याप्त कारण र आधारबिना अधिकतम दुई वर्ष कैद सजाय तोकेको जनाएको छ । अदालतले राहुल गान्धीलाई कथित टिप्पणी गर्दा सावधान रहन पनि भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति कांग्रेसले ट्विट गर्दै भनेको छ, “यो घृणा विरुद्ध प्रेमको जीत हो, सत्यमेव जयते।”

सजायविरुद्धको घोषणापछि राजस्थानका मुख्यमन्त्री अशोक गहलोतले ट्विट गर्दै भने, “राहुल गान्धीको मानहानि मुद्दामा सजाय रोक्न सर्वोच्च अदालतको निर्णय स्वागतयोग्य छ। यो सत्य र न्यायको जित हो ।”

मोदी उपनाम प्रकरण स् कहिले के भयो रु

सन् २०१९ मा कर्नाटकमा एक र्‍यालीमा राहुल गान्धीले भनेका थिए, “मोदी सबै चोरहरूको नाममा समान छन्।” उनले नीरव मोदी र ललित मोदीको नाम लिएर प्रधानमन्त्री मोदीलाई गाली गरेका थिए ।

गुजरातका भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता पूर्णेश मोदीले गान्धीको उक्त टिप्पणीविरुद्ध आईपीसी धाराअन्तर्गत उजुरी दिएका थिए। मानहानीको मुद्दा अदालत पुग्यो ।

सुरतको अदालतमा मुद्दा चल्यो र मार्चमा राहुललाई दुई वर्षको सजाय सुनाइयो।

दुई वर्षको सजायसँगै लोकसभा सचिवालयले गान्धीको संसद् सदस्यता खारेज गर्ने नोटिस जारी गर्यो । जनप्रतिनिधित्व ऐनकै कारण यस्तो भएको हो ।

गुजरात उच्च अदालतले सुरत उच्च अदालतको निर्णयलाई समर्थन गरेको थियो।

उच्च अदालतपछि गान्धी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।




भर्खरै