२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे औषधि अभाव अन्त्य र गुणस्तर सुधारमा सरकारको जोड संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले बजेटमा स्रोत सुनिश्चित छैन, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि असम्भवः पूर्वअर्थमन्त्री महत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीद्वारा २१ मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, मासिक रिपोर्ट कार्ड बन्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग सरकारका मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ । अब सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा संघीय मन्त्रीहरुको कामको मासिक रिपोर्ट कार्ड पनि बनाउने भएको छ ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीसँग संघीय सरकारका २१ जना मन्त्रीले आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले गर्ने कामको कार्यसूचीसहित सम्झौता गर्नुभयो ।

सम्झौतापत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ । सम्झौतापत्रमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को समग्र स्थिति र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लक्ष्य निर्धारणसमेत गरिएको छ ।

सम्झौतापत्रमा कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूची र सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा जस्ता गर्नुपर्ने कामको विवरण उल्लेख छ ।

सम्झौतामा कार्यसम्पादनको प्रगति मासिकरूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्यांकनको आधार बनाइने उल्लेख छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौताको अवधि १ वर्ष तोकिएको छ । सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भएमा नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले यस सम्झौताबमोजिमको बाँकी काम गर्नुपर्ने बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि तोकिएको कार्यादेश र कार्यविवरणअनुसार प्रभावकारी काम गर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार कार्यसम्पादनको नतिजा नै मन्त्री र सचिवहरुलाई चुनौतीपूर्ण र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने, जिम्मेवारीको निरन्तरता दिने, पुरस्कृत वा कारबाही गर्ने आधार हुने कुरा स्पष्ट हुनेछ ।




भर्खरै