२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ चित्रकलामा मध्यपुरका सम्पदा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय समकक्षी जयशङ्करबीच नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता आइएइएको एक प्रतिवेदनलाई ‘राजनीतिक दबाबको उपकरण’ बनाइनु नहुने इरानको धारणा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि अन्तिम व्यवस्थापन तीब्र, भिसामा अमेरिकाले विभेद गरेको इरानको आरोप
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षकको हकहितमा नभएको भन्दै शिक्षा विधेयक जलाइयो



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० शिक्षकको हकहीतमा नभएको भन्दै माईतीघरमा शिक्षकहरुले विधेयकको ड्राफ्ट जलाएका छन् ।

आज (शुक्रवार) राहत शिक्षकहरुले संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरुको अधिकार कुण्ठित गर्नेगरी आएको भन्दै विधेयक जलाएर सांकेतिक बिरोध जनाएका हुन् ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभर ४० हजार राहत शिक्षकको हक अधिकार कुण्ठित गर्नेगरी सरकारले विधेयक ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले विगतमा गरेका सम्झौता विपरित मस्यौदा ल्याइएको भन्दै आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउनु भयो । अधिकारीले भदौ २७ गते विधेयक संसदमा दर्ता भएको भन्दै सो दिन आफूहरुको लागि कालो दिन भएको बताउनु भयो ।

अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हामी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभर ४० हजार राहत शिक्षक छौँ । विगत लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयमा १८ वर्षदेखि कार्यरत राहत शिक्षकलाई ५२ वर्षपछि नेपाल सरकारले शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । विगतमा गरेका सम्झौता विपरीत ड्राफ्ट आएको छ । सरकारले २० हजार शिक्षकलाई विस्थापीत गर्ने गरि विधेयक ल्याएको छ । विधेयक २७ गते आएको हो । र, त्यो दीन कालो दिन हो । त्यसैले विधेयकको विरोधमा हामीले यो ड्राफ्ट जलाउदैछौँ । सामुदायीक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

उहाँले राहत शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताउनु भयो ।