२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे औषधि अभाव अन्त्य र गुणस्तर सुधारमा सरकारको जोड संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले बजेटमा स्रोत सुनिश्चित छैन, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि असम्भवः पूर्वअर्थमन्त्री महत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षक महासङ्घलाई वार्तामा आउन सरकारको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले विभिन्न माग राखी यही असोज ३ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि सरकारले वार्ताका लागि बोलाएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासङ्घलाई वार्ताका लागि बोलाएको हो । “महासङ्घले आकस्मिक रुपमा संविधान दिवसको दिनबाट घोषणा गरेको विद्यालय बन्द र आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको संयोजकत्वमा भोलि असोज २ गते दिउँसो ३ बजे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा हुने वार्तामा सहभागी हुन नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई आग्रह गर्दछ”, मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संसद्मा दर्ता गरिसकेको र महासङ्घले उठाएका माग विधेयकमा अटाएको मन्त्रालयको दाबी छ । “विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनुअघि महासङ्घका पदाधिकारीसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको र महासङ्घले पेस गरेका विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकहितसँग सम्बन्धित सुझावलाई यथासक्य विधेयकमा समावेश गरिएको छ”, मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “महासङ्घले उठाएका कतिपय मागहरु विधेयक पारित भएपश्चात् तर्जुमा हुने नियमावली तथा सरकारको नीतिगत निर्णयबाट समेत सम्बोधन हुने प्रकृतिका रहेका छन् ।”

महासङ्घले अघि सारेका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।रासस




भर्खरै