२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय समकक्षी जयशङ्करबीच नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता आइएइएको एक प्रतिवेदनलाई ‘राजनीतिक दबाबको उपकरण’ बनाइनु नहुने इरानको धारणा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि अन्तिम व्यवस्थापन तीब्र, भिसामा अमेरिकाले विभेद गरेको इरानको आरोप इरानसँग अझै पनि २२ प्रतिशत क्षेप्यास्त्र बाँकीः राष्ट्रपति ट्रम्प बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोगको एक गतिशील मञ्च हो : प्रधानमन्त्री शाह चार सय ९२ किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्र बागमती दुई लाख ८२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण सङ्कलन सरकारी निकायमा हुने गरेका ‘सेटिङ’ र बिचौलियातन्त्र क्रमशः अन्त्य हुँदैछ : मन्त्री डा तिमिल्सिना भुइँमा न भाँडोमा हुने छुट रास्वपाका कुनै कार्यकर्तालाई छैन : सचेतक परियार नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँः परराष्ट्रन्त्री खनाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगरौँ– रास्वपा



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न सम्पूर्ण शिक्षक संगठनहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रास्वपाले शिक्षकहरुले आफ्ना मागहरु सरकारसमक्ष राख्न पाउने वैकल्पिक विधिहरु हुँदा हुँदै विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न आग्रह गरेको हो ।

‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ का सम्बन्धमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग पार्टीले निरन्तर छलफल गरिरहेको भन्दै पार्टी महामन्त्री डा मुकुल ढकालले सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग परामर्श गरी रास्वपाले यस विधेयकका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा तथा संशोधन प्रस्ताव राख्ने बताउनुभएको छ ।

नेपालका सम्पूर्ण सार्वजनिक विद्यालयहरुको गुणस्तर उकास्नु पर्ने र ती विद्यालयहरुमा पढाउने शिक्षकको जीवनस्तर तथा पढ्ने विद्यार्थीहरुको उज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा रास्वपा प्रष्ट रहेको भन्दै उहाँले नेपालको शिक्षा नैतिक, व्यवहारिक, रोजगारमुखी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको मान्यता रहेको बताउनुभएको छ ।

“विद्यार्थीहरुको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न पनि शिक्षकहरुको हकहित सुनिश्चित हुनुपर्ने तर शिक्षकहरुले आफ्नो पेशागत हकहितका लागि एकजुट हुने नाममा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रुपमा रहन नहुने हाम्रो नीति रहेको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।