२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे औषधि अभाव अन्त्य र गुणस्तर सुधारमा सरकारको जोड संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले बजेटमा स्रोत सुनिश्चित छैन, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि असम्भवः पूर्वअर्थमन्त्री महत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आर्थिक अनियमितता गरेकोमा अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर



अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका–८ कचोर्वास्थित जनता माविको भवन निर्माण कार्यमा अनियमितता गरेको भन्दै ५ जनाविरुद्ध काठमाडौँ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले अनुसन्धान गर्दा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी र लेखा अधिकृत सर्मेन्द्रप्रसाद चौधरीले प्राविधिकले तयार गरेको मूल्यांकन र भुक्तानीका लागि स्वीकृत भएको टिप्पणीमा उल्लेख भएकोभन्दा बढी रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार निजहरुले निर्माण कार्यमा भए गरेको परिमाणभन्दा बढी रु ६,५८,४४०र१६ भुक्तानी दिएको कारण भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम निजहरुलाई सोही रकम बिगो कायम गरी कैद एवं जरिवाना गरी निजहरुबाट बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।

उक्त माविको भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष रामबाबु प्रसाद यादव, सचिव रामाकान्त प्रसाद र कोषाध्यक्ष किरण देवी यादवले उपभोक्ता समितिको बैंक खाता सञ्चालन गरेको एवं नगरपालिकासँग भएको सम्झौताबमोजिमको शर्त पालना नगरी, भुक्तानीका लागि स्वीकृत भएको भन्दा बढी तथा निर्माण कार्यमा भए गरेको परिमाणभन्दा बढी रु ६,५८,४४०र१६ भुक्तानी लिएको उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम निजहरुलाई रु ६,५८,४४०र१६ बिगो कायम गरी बिगोसमेत जफत हुन मागदाबी लिई आइतबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप९पत्र दायर गरिएको जनाएको छ।




भर्खरै