२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रिगललाई उन्मुक्ति दिनु कानूनी राज्यको उपहास – प्रमुख सचेतक गिरी



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतपक्षी दल नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा राज्यले राजनीतिक सौदाबाजीका लागि पीडकलाई उन्मुक्ति दिनु कानूनी राज्यको उपहास भएको बताएका छन् ।

सरकारले चेतन मानन्धरका हत्यारा रिगल भनिने योग ढकाललाई आममाफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा राज्यले राजनीतिक सौदाबाजीका लागि पीडकलाई उन्मुक्ति दिएको कुराले कानूनी राज्यको उपहास भएको छ । आफ्नो श्रीमानको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै अनशनमा बस्नुभएकी भारती मानन्धरको जीवन रक्षाको माग गर्दै न्याय दिलाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’

यस्तै, गम्भीर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई यसरी नै राज्यले उन्मुक्ति दिदाँ विधिको शासन, कानुनी राज्य र संविधानको बर्खिलाप हुन गएको उनको भनाई छ ।

२०७२ साल असार २९ गते दुई समूहबीच झडप हुँदा नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या भएको थियो । उक्त हत्या योगराजले गरेका थिए । उक्त घटनापछि फरार रहेका ढकाल २०७३ सालमा अदालतमा आत्मसमर्पण गर्न उपस्थित भएका थिए । त्यसपछि २०७५ बैशाखमा बाँके जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित उनलाई जन्म कैदको सजाय तोकेपछि कारागार चलान भएका थिए ।

नेपाली कांग्रेस निकट तरुण दलका नेतासमेत रहेका ढकाललाई संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिइएको थियो ।