२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा विधेयेकका सन्दर्भमा शिक्षक महासंघ द्धारा एमाले सचेतक संग भेट



अ+ अ-

काठमाण्डौं। विद्यालय शिक्षा विधेयेकका सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा विभिन्न शिक्षक संघ तथा संगठनहरुले एमाले सचेतक महेश वर्तौला संग भेट गरेको छ ।

आज बिहिवार सचेतक वर्तौला संग भेट गरेर महासंघको अध्यक्ष कमला तुलाधरले नेकपा (एमाले)ले शिक्षा विधेयेकमा भएका गलत प्रावधानहरु हटाउन संसदमा भुमिका खेलिदिन आग्रह गर्नु भएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष तुलाधर सहित नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संघका अध्यक्ष विष्णु भण्डारी, नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी लगायतको टोली नेकपा (एमाले)को संसदीय दलमै पुगेर भेट तथा अनुरोध गरेको हो । शिक्षक महांघका प्रतिनिधिहरु संग एमाले सचेतक वर्तौलाले शिक्षक र सरकारका विचमा भएका मुख्य सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा सरकार पक्षकै मुख्य भुमिका रहने, सरकारले भएका सम्झौताहरु विधेयेक फिर्ता गररै विधेयेकमा समावेश गरि पुनः दर्ता गर्नुपर्ने वताए ।

सचेतक वर्तौलाले यद्यपी एमालेले शिक्षकका महत्वपुर्ण मुद्धाहरु आफ्ना मुद्धाका रुपमा संसदमा उठाउने, संसाधन प्रस्ताव हाल्ने तथा सरकारलाई दवाव सृजना गरेरै कार्यान्वयनमा लैजान पहल गर्ने वताउनु भयो । भदौ २७ मा संघीय सांसद्‌मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकका प्रावधानलाई लिएर असन्तुष्ट शिक्षकहरूले असोज ३ गतेबाट राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका थिए।

आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारका विचमा दुई चरणमा विभिन्न वुंदाहरुमा छलफल तथा सम्झौता भई शिक्षकहरुले आन्दोलन समेत फिर्ता लिई सकेको छ । सरकारले संसद्‌मा दर्ता भएको विधेयकमा शिक्षकका मागहरु समेट्ने प्रतिबद्धता जाहेर समेत गरेको छ।