२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोगको एक गतिशील मञ्च हो : प्रधानमन्त्री शाह चार सय ९२ किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्र बागमती दुई लाख ८२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण सङ्कलन सरकारी निकायमा हुने गरेका ‘सेटिङ’ र बिचौलियातन्त्र क्रमशः अन्त्य हुँदैछ : मन्त्री डा तिमिल्सिना भुइँमा न भाँडोमा हुने छुट रास्वपाका कुनै कार्यकर्तालाई छैन : सचेतक परियार नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँः परराष्ट्रन्त्री खनाल तीन हजार ७३५ जना विद्यार्थीको नाम भर्नाका लागि सिफारिस सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि मिलेर काम गर्न आवश्यक छः प्रदेश प्रमुख मियाँ वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अदालतमा विचाराधीन विषयमा मिडिया ट्रायल हुन थाल्यो: पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर जनताको घरआँगनमा न्याय पुग्ने तरिकाले कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

संवैधानिक निगरानी समूह र नेपाल कानुन समाजले आज आयोजना गरेको ‘कानुनको शासन, पारदर्शिता र सहभागिता’ विषयक अन्तक्र्रियामा उहाँले कानुन जनताका लागि बनाउने भएकाले जनतालाई न्याय मिल्ने गरी बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभएको हो ।

“मुलुकमा कानुन मान्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ, जनतालाई न्याय पुग्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ”, संवैधानिक निगरानी समूहका अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “कानुन गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ, मुद्दाको फैसला समयमै हुनुपर्छ, समयमै मुद्दा छिन्न सकिएन भनेर मुन्टो लुकाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ ।”

कानुन प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने जरुरी भएको र अदालतमा विचाराधीन विषयमा मिडिया ट्रायल गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । “कानुन मान्ने संस्कृति छैन, कानुनबाट उम्कने संस्कार छ”, पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले थप्नुभयो, “कानुन बनाउँदा जनताको सहभागितामा बनाउनुपर्छ, कति कानुनका विषयमा सांसदलाई नै थाहा हुँदैन”, कानुन विज्ञान भएको र त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी तरिकाले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मिडिया ट्रायल गर्दा स्वतन्त्र न्यायपलिकामाथि असर परेको बताउनुभयो । उहाँले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छवि उठाउनका लागि जनआस्था वृद्धि गर्नका लागि सबैको उत्तिकै भूमिका हरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

न्यायाधीश प्रधानले “शक्ति सन्तुलनको कुरालाई ध्यानमा राखेर राज्यका सबै निकायले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, अदालतबाट छिटो, सहज न्याय हुनुपर्छ भन्ने न्यायाधीशहरुमा सजग छौँ”,न्यायाधीश प्रधानले भन्नुभयो, “आज उठेका विषयहरु म सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक ९फूल कोर्ट० मा राख्छु ।”

उहाँले छिटो पालो आउने अग्राधिकार दिएका मुद्दामा पनि प्रविधिले मानवीयता नबुझ्ने भएकाले ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रमका सहभागीले छिटो, सहज र सरल न्याय हुनुपर्ने, लामो समयसम्म मुद्दा फछ्र्योट हुँदा हुने नोक्सान, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय न्याय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।रासस