२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य दिल्लीमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को विरोध प्रदर्शन, संस्थापक दीपके सहभागी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रामेछापको सामूहिक घरबास प्रयोगविहीन



अ+ अ-

मन्थली । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–३ डप्खामा निर्माण गरिएको सामूहिक होमस्टे अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

व्यक्तिको जग्गा यकिन नगरी घरबासको संरचना निर्माण भएपछि उत्पन्न विवादका कारण होमस्टे डेढ वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–३ डप्खामा माझी समुदायलाई लक्ष्य गरी निर्माण गरिएको सामूहिक होमस्टे सरकारको लापर्वाहीका कारण डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रयोगविहीन भएको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारले कृषि पर्यटन कार्यक्रमअन्तर्गत डप्खाको माझी समुदायमा सामूहिक होमस्टे भन्दै ४२ वटा घर निर्माण गरेको थियो । जग्गा यकिन नगरी संरचना निर्माण गरिँदा कतिपय एउटै घर दुई व्यक्तिको जग्गामा परेको छ भने कतिपय एउटै व्यक्तिको जग्गामा तीन वटासमेत घर बनेकाले कसको जग्गामा कति वटा घर बने भन्नेसमेत यकिन छैन ।

सीमित व्यक्तिका जग्गामा घर बनेकाले जग्गा नभएका व्यक्तिले घर उपयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने आफू आफूमै अन्यौल भएका कारण यो घरबास सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीय चन्द्रबहादुर माझीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “होमस्टे निर्माणस्थलमा जग्गा नभएकाले घर उपयोग गर्न जग्गा किन्नुपर्ने जग्गावालाको माग छ तर राज्यले नै जग्गा किनिदिनुपर्ने स्थानीय जग्गाविहीन गङ्गाकुमारी माझीले बताउनुभयो ।

सरकारलाई विश्वास गरेर आफ्नो जग्गामा सामूहिक होमस्टे निर्माणका लागि जग्गा दिएका स्थानीयवासी अहिले पछुताइरहेका छन् । होमस्टे सञ्चालनमा आउन नसक्दा सरकारको करोडौँ रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेझै भएको छ । जग्गा विवाद नमिली होमस्टे सञ्चालन हुन नदिने स्थानीय नरबहादुर माझीले उल्लेख गर्नुभयो।

उत्पन्न जग्गा विवाद तथा भवन उपयोगसम्बन्धी विवाद स्थानीय सरकारले समाधान गर्नसक्ने अवस्था नरहेको खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । बागमती प्रदेश सरकारको रु दुई करोड र खाँडादेवी गाउँपालिकाको रु ७५ लाख गरी कूल दुई करोड ७५ लाखको लागतमा उक्त सामूहिक होमस्टे निर्माण गरिएको थियो । रासस