२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

योजना आयोग योजना निर्माणको निर्णायक निकायका रुपमा स्थापित हुन सकेनः पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भौतिक र मानवीय विकासलाई केन्द्रमा राखेर १६ औं योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बौल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो । उहाँले भौतिक र मानविय विकासलाई केन्द्रमा राखेर १६ औं योजना तर्जुमा नभए योजना निर्माणको काम पुरानै रुपमा चल्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको वर्तमान अवस्था र आवश्यकताअनुरुप १६ औं योजना तर्जुमा नभए अपेक्षा गरेअनुसारको नतिजा आउन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले योजना निर्माण गर्दा स्रोत व्यवस्थापन महत्वपूर्ण पक्ष भएको भन्दै स्रोत भन्दा बाहिरको योजनाको अर्थ नहुने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा सिमित स्रोत र असिमित आवश्यकता भएकाले सोही आवश्यकताका आधारमा धेरै प्रतिफल पाउने गरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले स्रोत व्यवस्थापन र आयोजना व्यवस्थापनबीचमा रहेको खाडललाई पूरा गर्नेगरी योजना निर्माण गरिनुपर्ने बताउनु भयो । राजश्व संकलन कम भइरहेकाले सरकारले साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले योजना आयोगले योजना बनाउने र हटाउने विषयको अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय योजना आयोग योजना निर्माणको निर्णायक निकायका रुपमा स्थापित हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको योजना निर्माणको निर्णायक निकाय योजना आयोग हो भन्ने किसिमले योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले योजना आयोगले बनाएका योजना नै निर्णायक हुन्छ भन्ने विश्वास बढाउन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोग योजना निर्माणमा निर्णायक निकाय हो भन्ने कुरा स्थापित हुन सकेको छैन । सबैभन्दा समस्याको विषय यो नै हो । योजना निर्माणको निर्णायक निकाय को हो ? नेपाल भन्ने देशमा योजना कसले बनाउँछ र कसले बनाएको योजना निर्णायक हुन्छ भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रिय योजनाले बनाएको निर्णय नै निर्णायक हो भन्ने हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो छैन । योजना आयोगलाई योजना निकायको रुपमा कसरी स्थापित गर्ने ? भन्ने महत्वपूर्ण विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । योजना निर्माणको निर्णायक निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग हो भन्ने बनाउनुपर्छ । योजना आयोगले कुनै आग्रहबाट गाइडेट हुँदैन र योजना आयोग राष्ट्रको समग्र भौतिक विकास र मानविय विकासलाई केन्द्र भागमा राखेर सोच्छ । भन्ने कुराको सार्थक जवाफ नखोजेसम्म मुलुकको योजना निर्माणको काम पुरानै रुपमा चल्छ ।

यसले अपेक्षा गरेअनुसारको नतिजा दिँदैन । अहिले जसरी दिइरहेको छैन । योजना निर्माण गर्दा स्रोत व्यवस्थापन महत्वपूर्ण पक्ष हो । स्रोत भन्दा बाहिरको योजनाको अर्थ छैन । हामीसँग सिमित स्रात तर असिमित आवश्यकता छ । सिमित स्रात र असिमित आवश्यकताका बीचबाट भएको स्रोतबाट मुलुकले धेरै प्रतिफल पाउने गरी योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । योजना बनाउदाँ स्रोत व्यवस्थापन र आयोजना व्यवस्थापनकाबीचमा रहने ग्यापलाई पूरा गर्नेगरी योजना निर्माण गर्नुपर्छ ।

स्रोत व्यवस्थापन र आयोजना व्यवस्थापनकाबीचमा ग्याप रहँदा अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्थामा २ खर्बको व्यापार घाटामा रहेका छौं । दोस्रो तथ्य साधरण खर्च धान्न नसक्ने राजश्व संकलन छ भने वैदेशिक सहयोग गत वर्षको भन्दा पनि ५० प्रतिशत कम प्रतिवद्धता रहेको छ । योजना बनाउने र हटाउने विषयको अन्त्य हुनुपर्छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा किन हटाइयो । यसलाई राष्ट्र निर्माणको लागि हटाउनुपर्ने आवश्यकता थिएन । राष्ट्रिय योजना आयोग यस्तो कुरामा अल्झनु हुँदैन ।’

उहाँले सरकारका नीति कार्यक्रम र स्रोत एकतिर र बजेट अर्कोतिर हुने गरेको बताउनु भयो । पौडेलले योजना आयोगले सही ठहर्याएको योजना अघि बढ्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजेट निर्माणमा समान्य सहभागिताको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।