२३ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
सडक पूर्वाधार र सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा, रुग्ण आयोजनाका ठेक्का रद्ध गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने ५० मेगावाटको मर्स्याङ्दी बेसी जलविद्युत् आयोजना कानुनी विवादमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट टेबल अर्थ मन्त्रालयले मलका लागि बजेटको अभाव नहुने आश्वासन दिएको छः कृषिमन्त्री चौधरी बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार सक्रिय छः उद्योगमन्त्री दृष्टिविहीन समुदायको आन्दोलन वार्तापछि स्थगित, माग सम्बोधनका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने सहमति मूर्तिको गैरकानुनी निकासी रोकथाम गर्न दुईदिने अभिमुखीकरण कर्णालीका सबै पालिका र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक तीन वर्षभित्र ‘डबल लेन’ बनाइने युएई सरकारद्वारा १११ नेपाली नागरिकलाई आममाफी राष्ट्रिय सभा शुन्य समयः जनसुरक्षा, सुशासन र विकासका मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

देशै मौन हुँदा मकवानपुरका सांसदले उठाए राष्ट्रियताको मुद्दा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भारतीय दूतावासले नेपालमा सिधै २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरि सरकारले गरेको सम्झौता राष्ट्रघाती भएको बताएका छन् ।

यस विषयमा सिंगो देश नै मौन हुँदाको समयमा सचेतक बर्तौलाले राष्ट्रियताको मुद्धा उठाएका हुन् । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा वर्तौलाले नेपालको बजेटको व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट आउने कुनैपनि बजेट स्विकार्ने भनि प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरेको भनेर बाहिरिएको कुरा राष्ट्रघाती भएको बताए ।

एमाले सचेतक बर्तौलाले सरकारले गरेको सम्झौता संविधानको धारा ५ बमोजिम नरहेको भन्दै यो सम्झौताले नेपालको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमानप्रति बेइमानी गरेको बताए ।

उनले नेपाल सरकारले नेपालको चार किल्लाभित्र एक रुपैयाँ खर्च गर्न पनि संसदको अनुमति लिनुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘सम्झौता गरेपछि त्यसबारे जानकारी गराउन खबरदारी गरेपछि मात्रै सरकार संसद र समितिमा आउने गरेको छ । यो उल्टो बाटो हो । पहिला संसद र समितिमा छलफल गरेर टुङ्गाएर मात्रै सम्झौतामा जानपर्छ । आगामी दिनमा सरकारले यसबारे ध्यान दिन यहीबाट माग गर्न चाहन्छु ।’

उनले अगाडि भने, ‘कुनै देशले आफूले चाहेको योजनामा प्रधानमन्त्रीले जसरी भनेपनि सम्बन्धीत देशले आफूले इच्छा गरेको योजनामा पालिकाबाट सिफारिस लिएर टुङ्गाउने भन्ने कुरा नेपालको बजेटको व्यवस्था होइन । त्यसकारण संसदले यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ । नेपालको बजेटको व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट आउने कुनैपनि बजेट स्विकार्ने कुरा राष्ट्रघात हो । अरु देशले भोलि माग्यो भने के गर्ने ? अरु देशलाई यसरी दिन सक्छौं कि सक्दैनौ ? यसरी जाने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा के हुन्छ, परराष्ट्र नीति के हुन्छ रु यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले हल्का तरिकाले लिएर हुँदैन ।’




भर्खरै