२३ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
हात्तीको आक्रमणसहित विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण एडिबीको सहयोग सन् २०२९ सम्म २.४ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही र खरिद ऐन संशोधनको तयारीमा सरकार मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा : विस्तृत मुद्रा प्रदाय लक्ष्यभन्दा माथि सडक पूर्वाधार र सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा, रुग्ण आयोजनाका ठेक्का रद्ध गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने ५० मेगावाटको मर्स्याङ्दी बेसी जलविद्युत् आयोजना कानुनी विवादमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट टेबल अर्थ मन्त्रालयले मलका लागि बजेटको अभाव नहुने आश्वासन दिएको छः कृषिमन्त्री चौधरी बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार सक्रिय छः उद्योगमन्त्री दृष्टिविहीन समुदायको आन्दोलन वार्तापछि स्थगित, माग सम्बोधनका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने सहमति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दृष्टिविहीन समुदायको आन्दोलन वार्तापछि स्थगित, माग सम्बोधनका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने सहमति



अ+ अ-

काठमाडौं। विगत दुई सातादेखि माइतीघर मण्डलामा जारी दृष्टिविहीन समुदायको धर्ना कार्यक्रम सरकारसँग भएको वार्तापछि स्थगित भएको छ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आन्दोलनरत पक्षसँग भएको छलफलपछि दृष्टिविहीन समुदायले उठाएका मागहरू सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको हो।

सहमतिअनुसार, माइतीघर मण्डलामा सञ्चालन भइरहेको धर्ना कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ। साथै, दृष्टिविहीन समुदायका मागहरू सम्बोधन नभएसम्म तथा साउन मसान्तसम्म उहाँहरूले सञ्चालन गरिरहनुभएको कला तथा सांगीतिक प्रस्तुति तथा जीविकोपार्जनका गतिविधिहरू हाल सञ्चालन भइरहेका स्थानहरूमा कुनै अवरोध वा रोकछेक नगरी निरन्तर सञ्चालन गर्न दिने सहमति भएको छ।

वार्ताका क्रममा दृष्टिविहीन समुदायले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी समाधान प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ।

दृष्टिविहीन समुदायले सीप, योग्यता, दक्षता र क्षमताअनुसार रोजगारीको सुनिश्चितता, पढ्ने–लेख्ने अवसरबाट वञ्चित दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूका लागि सीपमूलक तालिम, बीउपूँजी तथा बजारीकरणको व्यवस्था, उमेर वा अन्य कारणले रोजगार तथा स्वरोजगार गर्न असमर्थ व्यक्तिहरूका लागि जीवननिर्वाहयोग्य बेरोजगार भत्ताको सुनिश्चितता, सम्पूर्ण दृष्टिविहीन व्यक्ति तथा उहाँहरूमा आश्रित परिवारका सदस्यहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, सहायक सामग्री तथा सहायक प्रविधिको निःशुल्क उपलब्धता, हवाई तथा सडक सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता परिचयपत्रका आधारमा ५० प्रतिशत छुटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा सामान्य तथा प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था तथा व्यवसाय गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूका लागि बिना धितो कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्म १० वर्षे किस्ताबन्दीमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन्।

वार्तापछि दुवै पक्षबीच सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग नियमित समन्वय, संवाद र सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै दृष्टिविहीन समुदायका जायज मागहरू चरणबद्ध रूपमा सम्बोधन गर्ने समझदारी भएको छ। साथै, मागहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्दै समाधान प्रक्रिया अगाडि बढाइने सहमति पनि भएको छ।

यस सहमतिसँगै विगत दुई सातादेखि माइतीघर मण्डलामा जारी आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित भएको छ भने दृष्टिविहीन समुदायका मागहरूको दिगो समाधानका लागि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य जारी रहने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।