२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी अनुदानको मल बाटोबाटै गायब …



फाईल फोटो
अ+ अ-

खजुरा । सङ्घीय सरकारद्वारा अनुदानमा बाँके नरैनापुरका किसानका लागि पठाइएको मल बाटोबाट हराएको पाइएको छ । बाँकेको नरैनापुर–५ मटैयास्थित राप्ती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले पाएको एक सय ३० बोरा मल बाटोबाटै गायब भएको हो ।

नरैनापुरका किसानका लागि कृषि सामग्री कम्पनीबाट यही माघ ९ गते बुझिलिएको दुई सय बोरा (प्रतिबोरा ५० किलो) सङ्घीय सरकारबाट अनुदान प्राप्त भएको थियो । उक्त अनुदानित युरिया मलमध्ये सहकारीको गोदाममा ६४ बोरा मात्रै फेला परेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार छ बोरा मल स्थानीय किसानलाई बिक्री गरेको भर्पाई पेस भएको छ भने बाँकी हुनुपर्ने एक सय ३० बोरा युरिया मल बाटोबाटै गायब भएको छ । बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा वाणिज्य, कृषि ज्ञानकेन्द्र, कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुखसमेतको सहभागितामा बिहीबार गएको अनुगमन टोलीले नरैनापुरस्थित कृषि सहकारी ‘राप्ती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड’ नरैनापुर–५ को आकस्मिक अनुगमन गरेको थियो ।

उक्त सहकारीले प्रचलित कानुनविपरीतको कार्य गरेको पाइएकाले उपभोक्ताहित संरक्षण ऐनबमोजिम रु दुई लाख जरिवाना गरिएको प्रजिअ पोखरेलले बताउनुभयो । अहिले गोदाममा भएको ६४ बोरा अनुदानित मल सिल गरिएको छ भने गायब भएको एक सय ३० बोरा मलबारेमा सात दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । अनुदानको मल तोकिएको सहकारीमार्फत तोकिएका क्षेत्रका किसानले पाए नपाएको सुनिश्चित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबहादुर गुरुङको नेतृत्व टोलीले आकस्मिक अनुगमन गरेको हो । रासस