काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिनेगरी जारी भएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।
सोमबार अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगालले संविधान विपरीत जारी भएको भन्दै अध्यादेश खारेजीको मागसहित निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
कोशी सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरुको संख्या थप गर्ने गरी प्रदेश ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । जसमा
सत्तारुढ दलका संसदीय दलका नेता र विपक्षमा रहेका दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रदेश सभाको पदाधिकारी किटान गरिएको छ ।
