२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ सम्पत्ति छानबिन आयोगः ४० देखि ५० हजारले विवरण भर्ने अपेक्षा त्रिभुवन विमानस्थलमा १५ मिनेटसम्म ‘पिक एण्ड ड्रप’ गर्दा पार्किङ शुल्क नलाग्ने लागुऔषधसहित ३१ जना पक्राउ अब नयाँको विकल्प फेरि पनि पुरानो हुन सक्दैन, नयाँको विकल्प नयाँ नै हुन्छः अध्यक्ष घिसिङ बाँकेमा मल मौज्दात, वितरण नहुँदा किसान मर्कामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू भन्छन् : बजेटले मनोबल बढाए पनि कार्यान्वयनमा आशंका छ सशस्त्रले नियन्त्रणमा लिएका गाडीबारे छानबिन गर्न संयुक्त समिति गठन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डल लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने



अ+ अ-

काठमाडौँ । अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डल आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने भएको छ । आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग अर्थमन्त्रालयमा भएको भेटघाटका क्रममा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले सो जानकारी दिनुभएको हो । लगानी सम्मेलन सफल पार्न आफूहरुका तर्फबाट सहयोग हुने उहाँको भनाइ थियो ।

भेटमा द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विभिन्न विकास परियोजना पूर्वनिर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेबारे छलफल भएको छ ।अर्थमन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनका लागि राम्रो तयारी भइरहेको जनाउँनुहुँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि गरिनुपर्ने कानुनी र प्रक्रियागत सुधारको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “नेपालमा लगानीको राम्रो वातावरण बनिरहेकाले बढीभन्दा बढी अमेरिकी लगानीकर्ताको सहभागिताका लागि यहाँ र दूतावासबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ,” राजदूत थम्प्सनसँग अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो ।

नेपालमा लगानी वातावरण सुधारका लागि मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङकन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ)को काम अघि बढेको जानकारी पनि मन्त्री पुनले राजदूत थम्प्सनलाई दिनुभयो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्था फिचमार्फत नेपालको क्रेडिट मूल्याङ्कन लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बेलायती सहयोग नियोगअन्तर्गतको ‘फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसिडिओ)ले नेपालको आग्रहमा कन्ट्री रेटिङ गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क फिचलाई भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले कन्ट्री रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

यस्तै, मन्त्री पुनले संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लान्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्धनसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)को सम्भावित कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना टरेको जानकारी पनि राजदूत थम्प्सनलाई दिनुभयो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभिन्न १९ वटा कानुनका व्यवस्था संशोधन गरिएको उक्त विधेयक हाल राष्ट्रपतिमार्फत प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा छ । रासस