२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय समकक्षी जयशङ्करबीच नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता आइएइएको एक प्रतिवेदनलाई ‘राजनीतिक दबाबको उपकरण’ बनाइनु नहुने इरानको धारणा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि अन्तिम व्यवस्थापन तीब्र, भिसामा अमेरिकाले विभेद गरेको इरानको आरोप इरानसँग अझै पनि २२ प्रतिशत क्षेप्यास्त्र बाँकीः राष्ट्रपति ट्रम्प बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोगको एक गतिशील मञ्च हो : प्रधानमन्त्री शाह चार सय ९२ किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्र बागमती दुई लाख ८२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण सङ्कलन सरकारी निकायमा हुने गरेका ‘सेटिङ’ र बिचौलियातन्त्र क्रमशः अन्त्य हुँदैछ : मन्त्री डा तिमिल्सिना भुइँमा न भाँडोमा हुने छुट रास्वपाका कुनै कार्यकर्तालाई छैन : सचेतक परियार नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँः परराष्ट्रन्त्री खनाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानून समितिको सक्रियता: विधेयकमा छलफल गर्न एकैदिन पाँच मन्त्रालयसँग छलफल



अ+ अ-

काठमाडौँ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सक्रियता देखाएको छ ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई समितिबाट छिटोभन्दा छिटो पारित गर्ने उद्देश्यका साथ कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले दफावार छलफललाई तिब्रता दिएको हो ।

केही दिन अघिदेखि विधेयकमा परेको संशोधनको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुसँग छलफल गरिरहेको समितिले शुक्रवार मात्रै पाँच वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय तथा दफाहरुमा छलफल गरेको छ । शुक्रवार (आज) केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय एवं दफाहरुका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ ।

छलफलका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरु तथा सचिवहरुको उपस्थिति रहेको थियो । आजको बैठकमा विधेयकमा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकको दफाहरु ५३ र ७४ मा परेको संशोधनलाई गृहमन्त्रालयले स्वीकार गरेको जनाएको छ भने अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफाहरुमा छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन । समिति सभापति विमला सुवेदीले दफावार छलफलका क्रममा निष्कर्षमा पुगेका विषयलाई सोही अनुसार गर्ने र निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेका विषयलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सम्बन्धितसँग थप छलफल गर्ने र आगामी दिनमा बस्ने समितिको बैठकमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिने बताउनु भयो ।

समितिको अर्को बैठक चैत्र २५ गते आईतवार बिहान ११ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ ।