२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री मोदीको ध्यानविरुद्ध तमिलनाडु कांग्रेस उच्च अदालत पुग्यो



अ+ अ-

एजेन्सी । शुक्रबार कन्याकुमारीस्थित विवेकानन्द रक मेमोरियलमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ध्यानको दोस्रो दिन हो ।

बिहान ध्यान गरिरहेको उनको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । उनले भगवा लुगा, हातमा रुद्राक्ष माला र निधारमा तिलक लगाएको देख्न सकिन्छ ।

उनले सूर्यलाई अर्घ्य दिए, मन्दिरको परिक्रमा गरे र ध्यान आसनमा बसे । प्रधानमन्त्री विवेकानन्द रक मेमोरियलमा जुन १ गते बिहान १० बजेसम्म रहनेछन् ।

अर्कोतर्फ विपक्षीले मोदीको ध्यानलाई आचारसंहिताको उल्लंघन भनेका छन् । तमिलनाडु कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ । यसविरुद्ध मद्रास उच्च अदालतमा याचिका दायर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदी बिहीबार साँझ कन्याकुमारी पुगेका थिए । सर्वप्रथम भगवतीदेवी अम्मान मन्दिरमा दर्शन र पूजा गरिएको थियो । मोदीले पूजाको क्रममा सेतो मुन्डु (दक्षिण भारतको लुगा) र सल लगाएका थिए । पुजारीहरुले उनको विशेष आरती गरेका थिए । प्रसाद, शाल र देवीको तस्विर उनलाई दिए ।

तमिलनाडु कांग्रेस कमिटीले मद्रास उच्च अदालतमा दायर गरेको याचिकामा भनिएको छ ‘विवेकानन्द रकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कसैले आपत्ति गर्न सक्दैन, तर लोकसभा चुनाव २०२४ को ७ औं चरणको कूलिंग अवधिमा उनको भ्रमण एक प्रयास हो । हिन्दू भावना भड्काएर आफ्नो आधिकारिक पदको दुरुपयोग भोट प्राप्त गर्ने प्रयास हो । त्यसैले यसमा कारबाही हुनुपर्छ ।’

निर्वाचनका क्रममा प्रधानमन्त्रीको ध्यानयात्रामा निर्वाचन ऐनमा कुनै प्रतिबन्ध छैन । निर्वाचन आयोगले २०१९ को लोकसभा चुनावमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई यस्तै अनुमति दिएको थियो ।