२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
एथलेटिक्समा कुल तीन जुनियर राष्ट्रिय कीर्तिमान बने स्वास्थ्यमन्त्री मेहताद्वारा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन रोल्पामा भएको जीप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तिलगङ्गा आवास क्षेत्रका संरचना हटाउने



अ+ अ-

काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले काठमाडौँ महानगरपालिका–८ तिलगङ्गा ‘बी’ १३ आवास क्षेत्रका अधिग्रहण भएका संरचना हटाउने भएको छ ।

कोषको गुरुयोजनाका स्वीकृत अवधारणात्मक गुरुयोजनाअनुसार नेपाल सरकारको विसं २०६९ भदौको निर्णयअनुसार गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा तिलगङ्गा आवास क्षेत्रका जग्गा तथा पक्की/कच्ची घर, टहरा, गोठ, पर्खाल आदि संरचनासमेत स्थायी रुपले अधिग्रहण गर्ने भई मुआब्जा वितरण गरिए पनि खाली नभएकाले खाली गराउन लागिएको विकास कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अधिग्रहण प्रभावित क्षेत्रका प्राय: सबैलाई भुक्तानी भइसकेको छ, हालसम्म पनि तिलगङ्गा आवास क्षेत्रका संरचना खाली गरिएको छैन, कोषले खाली गराउन १५ दिनको म्याद दिएको छ, म्यादभित्र ती संरचना नहटाए कानुनबमोजिम कोष आफैँले हटाई खाली गराउने छ ।”

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजनाअनुसार विसं २०६९ भदौ ६ गते जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही योजनाअनुसार विसं २०७० जेठ ३० गतेदेखि मुआब्जा दिन सुरु गरिएको र विसं २०७१ प्राय: सबैको मुआब्जा वितरण भइसकेको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो ।

तिलगङ्गा क्षेत्रका झन्डै एक सय सङ्ख्यामा पक्की तथा कच्ची घरटहरा हटाउन लागिएको कोषले जनाएको छ । यसैगरी, अधिग्रहण भएको तिलगङ्गा आवासीय क्षेत्र खाली गराउन यसअघि विसं २०७७ असार ३ गते पनि कोषले ३५ दिने सूचना जारी गरिएको थियो । त्यसबेला विविध कारणले खाली नगरिए पनि कोषले आज पुन: १५ दिने म्याद दिइएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।