२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
एकै दिनमा तीन हजार भन्दा बढी अफगान शरणार्थी स्वदेश फिर्ता बाग्लुङकाे ताराखोला ‘हाइड्रो’मा दुर्घटना, एक मजदुरको मृत्यु पोखरा बसपार्क अतिक्रमण हटाउन स्थानीयको सक्रियता, संरचना आफैं भत्काउन सुरु (तस्बिरसहित) परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखबीच भेटवार्ता एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वराष्ट्रपतिले कुनैपनि पार्टीको सदस्यता नविकरण गर्न मिल्छ की मिल्दैन सरकारले जवाफ दिनुपर्छ: सांसद खतिवडा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पूर्वराष्ट्रपतिले कुनैपनि पार्टीको सदस्यता नविकरण गरेपछि पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा सुविधान लिइरहन मिल्छ वा मिल्दैन भन्नेकुराको सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभएको छ ।

बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेको सदस्यता नविकरण गर्नुभएको भन्ने समाचारप्रति इंगित गर्दै पार्टी सदस्यता नविकरणपछि पनि पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा सेवा सुविधान लिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्नेबारे सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको हो । उहाँले राज्यले सोबारेमा के सोचेको छ ? भन्ने उहाँको प्रश्न थियो । उहाँले संविधानत: पार्टी सदस्यता नविकरण गर्न पाइन्छ की पाइँदैन भन्नेबारेमा सरकारले संसदलाई जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्वराष्ट्रपतिले एउटा कुनै पार्टीको सदस्य नविकरण गरेको समाचार सुन्नमा आयो । पार्टीको सदस्य नविकरण गरेको हो भने पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा सुविधा लिन मिल्छ मिल्दैन, राज्यले त्यो बारे के सोचेको छ । सरकारले त्यसको जवाफ दिओस् । संविधानमा के छ ? त्यो सरकारले जवाफ देओस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु । साथै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुत्ति, गर्न सत्तारुढ दलमा रस्साकस्सी भएको छ । कानूनी प्रक्रिया नपुर्‍याइकन नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो भन्ने आएको छ । त्यसको बारेमा जवाफ दिइयोस् ।’

उहाँले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा कानूनी प्रक्रिया नपुर्‍याइकन नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।