२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रमुखसहित सातजना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर



अ+ अ-

काठमाडौँ । राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन अधिकृतसहित ७ जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।

विशेष अदालतले मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू हरिनारायण मिश्र, भूपबहादुर बोगटी, गोपाल ढुंगाना, पदम प्रसाद अर्याल, चन्द्रबहादुर भण्डारी, किरणप्रसाद उपाध्याय र कम्प्युटर अधिकृत कुमोद भण्डारीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण राई र रामबहादुर थापाको इजलासले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै जनही २ देखि ८ वर्षसम्म कैद पनि निर्धारण गरेको छ । किरणप्रसाद उपाध्यायको भने मृत्यु भईसकेको छ । उनलाई विशेषले १ करोड २५ लाख ११ हजार १९० रुपैयाँ ७५ पैसा बिगो तिराउने फैसला गरेको छ । उपाध्यायको यो बिगो अब उनका छोराहरू राजकिशोर, गौतम, पशुपति र मुरारी उपाध्यायबाट दामासाहीले असुलउपर गर्नुपर्ने फैसला विशेषले सुनाएको छ ।

यस्तै, मिश्र र बोगटीले जनही १ करोड २५ लाख ११ हजार ९९ सय ९० बिगो तिर्नुपर्ने भएको छ । ढुंगानाले ३५ लाख ४५ हजार ९५०, अर्यालले १६ लाख ८१ हजार ६०० र तिवारीले १ करोड २५ लाख ११ हजार १९० रुपैयाँ तथा चन्द्रप्रसाद भण्डारीको हकमा विशेषले ६ महिना कैद र बिगोको दोब्बर ४ लाख ८८ हजार ९०० जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

विशेषले जेठ १८ गते उनीहरलाई दोषी ठहर गरेकोमा मंगलबार कैद निर्धारण गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० कात्तिक २० गते दायर गरेको मुद्दामा अन्तिम निर्णय सुनाउँदै विशेष अदालतले उनीहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।