२३ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
सरकारले विद्युत उत्पादन भन्दा प्रशारण र वितरण प्रणालीको सुदृढिकरणमा जोड दिएको छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ आज अपराह्न ३ः४० बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै पुराना संरचनाका कारण विद्युत आपूर्तिमा समस्या, सुधारका लागि ठूलो लगानी आवश्यकः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ फोहर व्यवस्थापनमा वित्तीय साझेदारी खोज्दै काठमाडौँ महानगरपालिका हात्तीको आक्रमणसहित विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण एडिबीको सहयोग सन् २०२९ सम्म २.४ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही र खरिद ऐन संशोधनको तयारीमा सरकार मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा : विस्तृत मुद्रा प्रदाय लक्ष्यभन्दा माथि सडक पूर्वाधार र सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा, रुग्ण आयोजनाका ठेक्का रद्ध गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने ५० मेगावाटको मर्स्याङ्दी बेसी जलविद्युत् आयोजना कानुनी विवादमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसद विघटनले संविधानको संरचना जोगाउनै नसक्ने गरी भत्किने खतरा



अ+ अ-

अर्धचेत खतरनाक हुन्छ। यो संविधानले सबैका चाहना पूरा गरेन होला, तर केही नयाँ संवैधानिक मान्यताहरु अगाडि ल्यायो । समानुपातिक निर्वाचनले स–साना दलहरू पनि नयाँ विचारधारा लिएर संसदमा प्रवेश पाउने अवस्था सिर्जना गर्यो । महिला, दलित, जनजाति र पछाडि पारिएका समूहको सहभागिता सिर्जना गर्यो । संघीयता त राजनीतिक दलको बुद्धि नपुग्दा विवाद र अकर्मण्य भएको हो । व्यवस्था नै गलत होइन ।

संसद विघटनले संविधानको संरचना जोगाउनै नसक्ने गरी भत्किने खतरा पैदा गर्यो । निर्वाचन  डरलाग्दो  कुरा होइन, कुरा कुन व्यवस्थालाई दरो बनाउन निर्वाचनले मद्दत गर्छ भन्ने कुरा  मुख्य हो ।  अहिले राज्यका तीनवटै निकाय प्रभावित छन् । न्यायपालिकामा तिब्र राजनीतिक प्रभाव निर्माण हुने खतरा छ । तसर्थ सबैले छलफल गर्ने कुरा संविधानको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हो । भोलि राजनीतिक पार्टी फेरि पनि सँगै हुन्छ्न् । तर संरचना भत्केको संविधानले काम गर्दैन र अर्को संविधान बनाउनु पर्ने हुन्छ।

जनताको आर्थिक समृद्धि अहिलेको प्राथामिकताका कुरा हुन् ।  सरकारले  प्रभावकारी  काम  गर्ने  हो भने कसैले सरकारलाई चुनौती दिन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीको आशयसँग मैले कहिले पनि शंका गरिनँ, तर सरकारलाई समस्या  प्रतिनिघिसभाबाट होइन, चाप्लुसी गर्नेबाट बढी भयो ।

भारतकाे नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालकाे जस्ताे रणनीति मात्र लिएको भए पनि देशले फड्को मार्ने थियो । सजाय प्रतिनिधिसभाले पायो। संकटका बेला तीन थरिका मान्छेको चहलपहल हुन्छ । एकथरि पदका भोकाहरु हुन्छन् । उनीहरुको रणनीति घरमा आगो लगाएर न्यानो ताप्ने हुन्छ । अर्काथरि अर्धचेत भएका झोले हुन्छ्न् । यिनले आफ्नो र अर्काको घर नै चिन्दैनन् । उनीहरुमा विचार शून्यता हुन्छ । अझ अर्काथरी हुन्छन्, जो च्याँखे थापेर बसेका हुन्छ्न् ।

अहिले हरेक सचेत नागरिकले प्रतिनिधिसभा बचाएर संविधानको संरचना जोगाउने कुरा सोच्ने बेला हो। राष्ट्रपतिले संसद जोगाउने संवैधानिक व्यवस्था छैन । तर राष्ट्रलाई संकटतिर जान नदिन, राजनीतिक एकता निर्माण गर्ने नैतिक दायित्व हुन्छ । म नेताको आदेश मानेर दौडने मानिस होइन । म देश, जनता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षणका लागि चिन्तन गर्ने मानिस हुँ । त्यसैले मेरो चिन्तनले संसदको विघटनले लोकतन्त्र संकटको बाटोमा जाने देख्छ । चुनाव लड्नुहोस्, हारजित गर्नुहोस् तर संविधानलाई शीरमा राखेर गर्नुहोस् । संविधान जुत्ता होइन, टोपी हो। प्रतिनिधिसभामा फेर्नु पर्ने कुरा भए फेर्नुहोस् ।

लेखक  पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक हुनुहुन्छ  I