काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपा स्थायी समितिको बुधबार बसेको बैठकले मुख्य २ निर्णय गरेको थियो– अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने समावेदन फिर्ता लिने। त्यसका आधारमा दाहालपक्षीय नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नासाथ अध्यादेश फिर्ता हुने अपेक्षा राखेका थिए। तर, बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यससम्बन्धी प्रसंग नै नउठेको एक मन्त्रीले बताए। उनका अनुसार बैठक मन्त्रालयगत नियमित एजेण्डामा सीमित भयो। अध्यादेश फिर्ताका लागि सरकारले प्रतिस्थापन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनुपर्छ। यस विषयमा कुनै छलफल र निर्णय बिहीबार भएन।
तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक नहुँदासम्म हेरफेर गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीमा रहने असीमित अधिकारअन्तर्गत अध्यादेश फिर्ताका सवालमा पार्टी निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको उनका एक सल्लाहकारले बताए। ‘पार्टीले अध्यादेश फिर्ता गर्न निर्णय गरिसकेको छ। यो निर्णयअनुसार नै हुन्छ। पार्टीले भनेजस्तो निर्णय गर्यो, सकिने विषय यो होइन। यसका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रक्रिया पूरा गरेर फिर्ता हुन्छ’, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा। राजन भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने।
सरकारले यही अध्यादेश वैशाख ८ मा पनि ल्याएको थियो। प्रधानमन्त्रीले ४ दिनमा त्यसलाई फिर्ता लिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानअनुसार संवैधानिक आयोग गठन गर्ने र पूर्णतामा लैजान पटक–पटक संवैधानिक परिषद्को बैठक डाके पनि कहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता त कहिले व्यवस्थापिका संसद्का सभामुखको असहयोगका कारण कोरम नपुगी नियुक्तिमा निर्णय लिन सकेका छैनन्। त्यसैलाई आधार बनाई ओलीले अध्यादेश ल्याउने निर्णय लिएका थिए।
बुधबारको पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानअनुसार संवैधानिक अंगको नियुक्ति गरी लैजान नसक्नाका कारणबारे व्याख्या गरेका थिए। लामो समय प्रतिपक्षी दलका नेता बैठकमै नआएको, पछिल्लो पटक आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित सभामुखले असहयोग गरेपछि मात्र आफू बाध्य भएर अध्यादेशको सहारामा पुगेको उनको भनाइ थियो।
स्थायी समितिको निर्णयअनुसार अध्यादेश फिर्ता होइन, परिषद्को बैठक बिहीबार साँझ ५ बजेका लागि बोलाएको खबर दिउँसो दाहाल निवास पुग्यो। दाहालले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाललाई बोलाएर यसबारे छलफल गरे। त्यहाँ ओलीसँग एक चरण फेरि छलफल गर्न दाहाल जाने टुंगो लाग्यो। कुरा नमिले पुनः समावेदन पत्र बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय जानेबारे छलफल भयो।
बाँकी नेतालाई त्यहीँ छाडेर दाहाल ओलीसँग संवादका लागि बालुवाटार पुगे। त्यहाँ दुई अध्यक्षबीच करिब आधा घण्टा कुराकानी भयो। स्रोतका अनुसार दाहालले ओलीसँग परिषद्को बैठक रोक्न आग्रह गरे। ओलीले राष्ट्रपतिसँग एक चरण छलफल गरेपछि मात्र अध्यादेश फिर्ताको विषयमा आफूले प्रक्रिया थाल्ने जवाफ दिएका थिए। र, परिषद्को बैठक स्थगन गरेका थिए।
ओली पक्षका नेताहरूले भने दाहाल–नेपाल समूह त्यसै तरंगित बनेको बताएका छन्। ‘मंगलबारकै परिषद्को बैठकमा बिहीबारका लागि बैठकको समय तय भएको थियो। त्यो दुई अध्यक्षको छलफलपछि स्थगन भएको छ। यसमा तरंगित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन,’ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराई भन्छन्, ‘अध्यादेश पनि प्रक्रियाअनुसार फिर्ता हुन्छ।’ अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक
