२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले नै अपराधीकरण गर्न खोज्योः इक्यान अध्यक्ष पौडेल स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा धनगढी उपमहानगरद्वारा नौ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता बाथरोगबाट बच्न सचेतना र शीघ्र उपचारमा जोड टीकापुरमा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च सम्पन्न, ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ विकाससहित नौबुँदे सन्देशपत्र जारी कमला पुल १५ वर्षदेखि अधुरै, मन्त्रीको निरीक्षणपछि पनि स्थानीयकाे असन्तुष्टि कायम रुसको आर्थिक मञ्चमा ८९ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारणमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारणमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै स्वच्छता, पारदर्शिताका साथ मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकारले सो सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न चाहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउँदै समृद्धि हासिल गर्न पनि सोही अनुसारको ऐन आवश्यक परेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउँदै समृद्धि हासिल गर्नसक्छौं । र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै स्वच्छता, पारदर्शिताका साथ सुशासन कायम गर्नसक्छौं । यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारणमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । र त्यसैगरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा रहेको भ्रष्टाचार सम्बन्धि कसुरको परिभाषा, सार्वजनिक संस्था र कसुर र सजाय, अनुसन्धान तथा अभियोजन लगायतका विषयमा संशोधन अघि मैले भनेको प्रयोजनका लागि आवश्यक देखियो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दोषीमाथि सरकार कडा रुपमा प्रश्तुत हुने पनि बताउनु भयो ।