२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यदलद्वारा शीर्ष नेतालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा के छ ? – पूर्णपाठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने विषयमा कार्यदल तहमा भएको समझदारीको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तीन राजनीतिक दलका शीर्षनेतासमक्ष हस्तान्तरण गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

कार्यदलका सदस्यहरु गृहमन्त्री एवं कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, एमालेका मुख्यसचेतक महेशकुमार बर्तौला र माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले उहाँहरुसमक्ष समझदारीसम्बन्धी प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता सम्मिलित कार्यदलमा लामो समयदेखि पेचिलो बनिरहेको द्वन्द्वकालीन घटनाको व्याख्या, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्याय प्रदानलगायत विषयमा यही साउन १७ गते सहमति भएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा, एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, महान्यायाधिवक्ता रमेश वडाल, मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै महत्वका साथ हेरिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन प्रमुख दलहरुबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो ।

यस्तो छ प्रतिवेदन: