२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री थाभिसिनलाई अदालतले पदबाट हटायो



अ+ अ-

काठमाडौँ । थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिनलाई संवैधानिक अदालतले पदबाट हटाएको छ ।

उनीमाथि आपराधिक रेकर्ड भएका वकिललाई क्याबिनेटमा समावेश गरेको आरोप लागेको थियो । अदालतले प्रधानमन्त्री श्रेथाको यो कदमलाई नैतिकताको उल्लङ्घन भएको भन्दै दोषी ठहर गरेको छ ।

संवैधानिक अदालतका ९ न्यायाधीशको इजलासले ५–४ को बहुमतले यस्तो निर्णय गरेको हो । पूर्व सिनेटरहरुले प्रधानमन्त्री श्रेथाविरुद्ध अदालतमा उजुरी दिएका थिए । यी सबै सिनेटरहरू अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका थिए । यो निर्णयपछि थाइल्याण्डमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ ।

अघिल्लो साता संवैधानिक अदालतले प्रमुख प्रतिपक्षी दल मुभ फर्वार्ड पार्टीलाई खारेज गरेको थियो । साथै यसका सबै नेताहरुलाई १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गत वर्ष भएको निर्वाचनमा मुभ फरवार्ड पार्टीले सबैभन्दा बढी सिट जितेको थियो ।

अदालतले आदेशमा थाई सरकारको मन्त्रिपरिषद् पनि विघटन गरेको छ । अब यसपछि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।

फू थाइ पार्टी नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनले अब प्रधानमन्त्री पदका लागि नयाँ नाम घोषणा गर्ने भएको छ । नयाँ नाम घोषणा गर्न थाइल्याण्डको ५०० सदस्यीय संसदमा मतदान हुनेछ ।

अदालतले प्रधानमन्त्री श्रेथाले आपराधिक रेकर्ड भएका व्यक्तिलाई जानाजानी मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरेको बताएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुने वकिल पिचित चुएनबान हुन्, जो २००८ मा एक मुद्दामा दोषी ठहरिएका थिए ।