काठमाडौं । सहकारी बचत हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसँग हिजो बयान लिएको छ । समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा अपराह्न साढे ३ बजे सुरु भएको बयान राति १ बजेसम्म चलेको थियो ।
झन्डै १० घण्टा चलेको बयानमा समितिका सदस्यहरूले विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम र तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा लामिछानेका दायित्वका विषयमा ५१ मूल प्रश्न सोधेका थिए । लामिछानेले भने आफू १४ महिना प्रबन्ध निर्देशक रहेको कम्पनीको आर्थिक कारोबारबारे थाहा नभएको, सहकारीबाट आएको रकमको कानुनी दायित्य आफूमा नरहेको भन्दै इन्कारी बयान दिएका छन् ।
समितिले सोधेका अधिकांश प्रश्नमा लामिछानेले ‘थाहा छैन, जानकारीमा छैन, मेरो भन्नु केही छैन, होइन, संलग्न छैन’ भन्ने जवाफ दिएका छन् । लामिछानले जवाफ दोहोर्याएपछि सदस्यहरूले दर्जनौं पुरक प्रश्न पनि सोधेका थिए ।
यसअघि बयानका लागि जेलबाट बोलाइएका अभियुक्तहरूले सहकारीहरूबाट गोर्खा मिडियामा रकम ल्याउँदा लामिछाने पनि संलग्न रहेको र उनको व्यक्तिगत खातामा पैसा आएको जानकारी बयान दिएका थिए । गोर्खा मिडिया सञ्चालक रहेका कुमार रम्तेल पुर्पक्षका लागि पोखरा जेलमा छन् । त्यस्तै सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेका तर्फबाट रकम जम्मा गरिदिने रोशनी गुरुङ र अर्का कर्मचारी भवीश्वर अर्यालले पनि सहकारी ठगीमा लामिछाने संलग्न रहेको बयान दिएका थिए ।
झन्डै ५० हजार सर्वसाधारणले चार सहकारीमा जम्मा गरेको करिब ९६ करोड रुपैयाँ गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई अध्यक्ष र लामिछाने प्रवन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडियामा सारिएको थियो । ८० करोड रुपैयाँ सार्दा लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक थिए । समिति सभापति सूर्य थापाका अनुसार सहकारी छानबिन प्रकरणमा सबैभन्दा लामो बयान लामिछानेसँग लिइएको छ । लामिछानेले आफैंले दिएको जवाफ फर्केर रुजु गर्न करिब दुई घण्टा लागेको थियो, नेपाली कागजमा उतारिएको बयानका हरेक पृष्ठमा लामिछानेको हस्ताक्षर र औंठा छाप पनि लिइएको छ ।
बयानका क्रममा लामिछानेले आफू गृहमन्त्री हुँदा जीबी राईलाई पक्राउ गरेर ल्याउने काममा धेरै नजिक पुगेको बताउँदै वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । ‘जीबी राई पक्राउ हुनका लागि मलेसिया सरकारसँग संवाद अघि बढिरहेकै बेला म हट्नुपर्यो, अहिलेका गृहमन्त्रीले राईलाई किन पक्राउ गरेर ल्याउन सक्नुभएको छैन’ लामिछानेको प्रश्न थियो ।
पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका लामिछानेलाई संसदीय समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक, सेयर होल्डरको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका हैसियतमा बयानमा बोलाएको थियो ।
समितिलाई सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्नेसम्मको कार्यादेश प्राप्त छ । समितिले लामिछानेअघि गोर्खा मिडिया नेटवर्ककै संस्थापक तथा सञ्चालक छविलाल जोशीलाई सोधपुछका लागि बोलाएको थियो । उनले पनि इन्कारी बयान दिएका छन् ।
