२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको विभिन्न देशद्वारा स्वागत



अ+ अ-

काठमाडौँ: नेपालको सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ (संशोधन) विधेयकको संयुक्त राज्य अमेरिकासहित विभिन्न १० देशले स्वागत गरेका छन् ।

अमेरिका, स्विजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, नर्वे, जापान, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनी र फ्रान्सले आज संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उक्त विधेयकको स्वागत गरेका हुन् ।

ती देशले पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पु¥याउने सम्भावित संयन्त्रको खोजी गर्ने उल्लेख गरेका छन् । निर्णय प्रक्रियामा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“हामी यस प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा छौँ । भविष्यमा चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न सकियोस् भनी हामी हस्ताक्षरकर्ता सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाउन के–कस्ता विशेष आवश्यकता छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट जान्न तत्पर छौँ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको इतिहासको यस खण्डलाई सफल निष्कर्षमा पु¥याउन सबै सरोकारवाला एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको ती देशले जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित उक्त विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज प्रमाणिकरण गर्नुभएको हो ।रासस