जुन उद्देश्यका साथ निजामती प्रशासन हुनुपर्ने हो, त्यो भएनः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा पढाउने कर्मचारीका लागि मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन तयारी अघि बढाएको छ ।सहसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो पदको कर्मचारीले सरकारको स्वीकृति बेगर निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउन नपाउने निर्णय गरेलगतै मन्त्रालयले त्यस सम्बन्धमा कार्यविधि बनाउन लागेको हो । ‘कार्यविधि बनाउन गृहकार्य अघि बढाउने लागेका छौं।’ –मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भन्नुभयो । मन्त्रालयले गत आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि सो कार्यलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन लागिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार कार्यविधि नबनेसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवको स्वीकृत लिएर मात्र कर्मचारीले पढाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । दीर्घकालसम्मको सोको व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड वा कार्यविधि बनाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । कर्मचारीले मुलुकको चौतर्फी विकास, समृद्धि र नागरिकको हितमा काम गर्नुपर्नेमा काम छलेर पढाउनतिर बढी ध्यान दिएको बताउँदै प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो– ‘जसले गर्दा जुन उद्देश्यका साथ निजामती प्रशासन हुनुपर्ने हो, त्यो भएन । त्यसैले तयारी कक्षामा अंकुश लगाएर निरुत्साहित गर्न खोजिएको हो ।’

विशेष गरी, नीति निर्माण तहमा सरिक हुनुपर्ने मन्त्रालय, विभाग, आयोग तथा अन्य निकायमा कार्यरत सरकारका सहसचिवस्तरका धेरै कर्मचारी विभिन्न इन्स्टिच्युटमा प्रशिक्षण दिने कार्यमा सक्रिय हुनुलाई धेरैले विकृतिका रुपमा लिँदै आएका थिए । मन्त्रालयले स्वीकृतविना कुनै कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यमा संलग्न भए र नभएको सम्बन्धमा सरकारी निकायबाट कडाइका साथ अनुगमन गर्ने र प्रशिक्षण गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने बताउँदै सोको तयारी पनि अघि बढाइएको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो ।

यसअघि पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुमति लिएर मात्र त्यस्ता तयारी कक्षा पढाउन व्यवस्था गरे पनि धेरै कर्मचारीले अनुमति नै नलिएको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको निर्देशनमा यसअघि कुनै मन्त्रालय वा निकायबाट उल्लिखित प्रयोजनका लागि कुनै कर्मचारीलाई स्वीकृति उपलब्ध गराइएको भएमा ती सबै मितिदेखि निस्क्रिय हुने भनेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक