२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा धनगढी उपमहानगरद्वारा नौ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता बाथरोगबाट बच्न सचेतना र शीघ्र उपचारमा जोड टीकापुरमा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च सम्पन्न, ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ विकाससहित नौबुँदे सन्देशपत्र जारी कमला पुल १५ वर्षदेखि अधुरै, मन्त्रीको निरीक्षणपछि पनि स्थानीयकाे असन्तुष्टि कायम रुसको आर्थिक मञ्चमा ८९ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा नयाँ सङ्कट, इरान–अमेरिका तनाव उत्कर्षमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सहकारी छानविन समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश



अ+ अ-

काठमाडौँ । सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानवीन विशेष समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठका समिति सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानवीन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ पेश गर्नुभएको हो ।

विभिन्न सहकारीहरुको वचत रकम अपचलन भएको भन्दै सो को छानविन गर्नका लागि भन्दै प्रतिनिधि सभाले थापाको संयोजकत्वमा २०८१ जेठ १५ गते ७ सदस्यीय छानविन विशेष समिति गठन गरेको थियो । प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्दै सभापति थापाले पार्टीभन्दा माथि उठेर छानविन गरेको बताउनु भयो । उहाँले छानविन समितिमा रहेका पाँच पार्टीहरु एकैतिर फर्किएर छानविन गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले समितिले ६६ वटा बैठक गरेको र विभिन्न ४५१ जना व्यक्तिहरुसँग सुझावमुलक जानकारी र अन्तरक्रिया गरेको जानकारी दिनुभयो । सहकारी ठगिको आरोपित ४७ जना सहकारी सञ्चालक, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा।लि।का सञ्चालक तथा कर्मचारी समेत ३ जना र नियामक निकायका ५ जना गरी जम्मा ५५ जनासँग सोधपुछ गरेका गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिवेदन सभामा पेश भएसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदनको आवश्यक कार्यार्थ नेपाल सरकारलाई पठाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘सभामा प्रश्तुत सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ आवश्यक कार्यार्थ नेपाल सरकारलाई पठाउन म सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु ।’