८ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
कालीकोटकाे रास्कोट नगरसभामा ५६ करोड ६७ लाखको बजेट पेस रणनीतिक कमजोरी नसुध्रिँदा एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सकेन नेपाल सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि, साेमबार कतिमा हुँदैछ कारोबार ? प्रतिनिधि नामावली सच्याउन ढिलाइ हुँदा रास्वपा महाधिवेशनको बन्दसत्र निर्धारित समयमा सुरु हुन सकेन दृष्टिविहिनद्वारा सरकारविरुद्ध आन्दोलन सुरू, सडकमा धरपक्कड र जब्बरजस्ती गरेकोमा आक्रोशित तनहुँमा टिपर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु झापामा लागुऔषध सेवन र कारोबार घटाउन अभियान सञ्चालन स्विट्जरल्यान्डमा इरान–अमेरिका वार्ता सुरु, हर्मुज खुला राख्न प्रारम्भिक सहमति पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता खरेलको पार्थिव शरीर सानेपामा ट्राफिक कारबाहीः २४ घण्टामा १० लाख ५३ हजार ५१० राजस्व दाखिला
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रवि लामिछानेसहित चार जनालाई कारबाही गर्न संसदीय छानबिन समितिको सिफारिस (पूर्णपाठ)



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धन गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित चार जनालाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

समिति सभापति सूर्यबहादुर थापाले सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस गर्नुभएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ मा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

‘कार्यादेश चारका सम्बन्धमा’को चौंथो बुँदामा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । ‘कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक वा शेयर होल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण ग्रहण गर्नु पर्दछ । सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि.को खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ पूर्णपाठः

[pdf-embedder url=”https://newspolar.com/wp-content/uploads/2024/09/Sahakari-samiti.pdf” title=”Sahakari samiti”]