२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने नासु खड्कालाई थुनामा पठाउने आदेश सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्याटेलाइट खरिद प्रकरणबारे छानबिन समिति गठन कमपाद्वारा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी अभिमुखीकरण सभामुख र अध्यक्षद्वारा निर्माणाधीन दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह अवलोकन त्रिशूली नदीमा माछा मार्ने क्रममा किशोर बेपत्ता बिपी राजमार्गः रातको समयमा अनिश्चितकालीन बन्द थप मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आयोगको आग्रह नेपाल–भारत सीमा मुद्दा संवादमार्फत टुंग्याउनुपर्छः रवि लामिछाने रास्वपा सभापति लामिछाने स्वदेश फिर्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एआईको प्रयोगमा नेपाल दक्षिण एशियामै कमजोरः सञ्चारमन्त्री गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एआईको प्रयोगमा नेपाल दक्षिण एशियामै कमजोर रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले एआईको प्रयोगमा नेपाल भूटान भन्दा पनि कमजोर रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले एआईलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे नीति नै नरहेको भन्दै अहिलेको सरकारले एआई सञ्चालनका लागि नीति बनाएको बताउनु भयो । उहाँले पोलिसी र स्टाटेजी पास भएपछि एआईको प्रयोग बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले सुशासन कायम गर्नका लागि नागरिक एपको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले नागरिक एप सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो अस्तिको अध्यादेशमा पनि आएको छ । त्यो सुशासन कसरी कायम गर्ने भनेर । नागरिक एप कार्यान्वयन गर्ने भनेर हामीलाई जिम्मा दिएको छ । नागरिक एप गाइड गर्ने कुनै ल नै भएन हामीसँग । सुशासनमा यत्ति महत्वपूर्ण भुमिका रहेछ त्यसको, त्यो चिज व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । एआई र इ गभर्नेन्सको विषयसँग जोडिएको विषय छ । एआईलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयको पनि पोलिसी केही छैन । पोलिसी बनाएका छौँ हामीले । पोलिसी र स्टाटेजी पास भएपछि त्यो पनि अघि बढाउने र आजको दिनमा हामी साउथ एशियामै सबैभन्दा पछाडि छौँ । अस्ति भर्खर आएको जस्तो लाग्छ त्यो प्रविधि । अरु त यतिधेरै फास्ट भइसकेको रहेछ, हामी त भूटान भन्दा पनि पछाडि भइसक्यौँ । एआईको पोलिसी चाँडो भन्दा चाँडो बनाएर एआईको ऐनको ड्राफ्ट पनि गर्दैछौँ ।’

मन्त्री गुरुङले आम सञ्चार विधेयकमै अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई समेटेर व्यवस्थित गर्नेगरी विधेयक ल्याइने बताउनु भयो ।